खडसेंच्या कुटुंबीयांचे भोसरीतील जमीन खरेदीप्रकरण कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावाने खरेदी करणार असलेल्या भोसरी येथील जमिनीच्या संपादनासाठी नवीन कायद्यानुसार भरपाई देण्याचे निर्देश महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी १२ एप्रिल रोजी बैठक बोलावून अधिकाऱ्यांना दिल्याचे उघड झाले आहे. ही जमीन खरेदी करण्यासाठी ११ मार्चला ५० लाख रुपये मूळ जमीनमालकाच्या एका वारसदाराला दिल्यानंतर नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार १०० कोटी रुपयांहून अधिक भरपाई मिळविण्यासाठी आपल्या मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करीत खडसे यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देशही दिले. एमआयडीसीच्या भूसंपादनामध्ये नवी मुंबईतील प्रकरण वगळता सर्वसाधारणपणे महसूल विभागाकडून कधीही आदेश देण्यात आलेले नाहीत, उद्योग विभागाचे आदेश असल्याखेरीज काहीही करता येणार नाही, असा स्पष्ट पवित्रा अधिकाऱ्यांनी घेतल्यानंतरही खडसे यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे उघड होत आहे. अब्बास उकानी यांच्या मालकीची ही जमीन खरेदी करण्यासाठी खडसे कुटुंबियांनी २८ एप्रिल रोजी खरेदीखत केले असले तरी एक हक्कदार हस्नैन झोएब उकानी यांच्या कोलकत्ता येथील ओरिएंटल बँकेच्या शाखेत ११ मार्च २०१६ रोजी आरटीजीएसने ५० लाख रुपये पाठविण्यात आले आहेत. त्यामुळे खडसे कुटुंबियांनी ही जमीन खरेदी करण्याचे मार्चमध्येच ठरविल्याचे दिसून येते. त्यानंतर खडसे यांनी उकानी यांच्या नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार भरपाईच्या मागणीबाबतच्या अर्जावर चर्चा करण्यासाठी १२ एप्रिल रोजी बैठक बोलाविली. या बैठकीचे इतिवृत्त ‘लोकसत्ता’ कडे उपलब्ध आहे. त्यानुसार या बैठकीमध्ये एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी, महसूल सचिव विकास खारगे, पुण्याचे जिल्हाधिकारी सौरव राव, भूसंपादन विभागाचे उपसचिव सुभाष गावडे, उपसचिव सुरवाडे हे अधिकारी उपस्थित होते. आपल्या कुटुंबीयांकडून ही जमीन खरेदी केली जाणार आहे, असे कोणतेही सूतोवाच खडसे यांनी या बैठकीत केले नाही. जमीनमालक उकानी यांना ४२ वर्षांहून अधिक काळ भरपाई न दिल्याने त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे आणि तो दूर करण्यासाठी तातडीने नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार भरपाई देण्याचे निर्देशच खडसे यांनी दिल्याचे बैठकीच्या इतिवृत्तातून स्पष्ट होत आहे. मात्र नवी मुंबईतील प्रकरण वगळता एमआयडीसीच्या भूसंपादन प्रकरणांमध्ये महसूल विभागाने कधीही आदेश दिलेले नाहीत. उद्योग विभागाने विनंती केल्यास किंवा गरज भासल्यास याप्रकरणी अभिप्राय देण्यात येतील, अशी भूमिका खारगे यांनी बैठकीत घेतली होती. तर भरपाई १९७१ ला भूसंपादन झाले असे गृहीत धरुन द्यायची की नवीन कायद्यानुसार हा मुद्दा जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला व शासनाने निर्णय घेतला नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर एमआयडीसीचे अधिकारी व पुणे जिल्हाधिकारी यांनी जमीनमालकांशी एकत्रित चर्चा करुन तडजोडीने मार्ग काढावा, अशी सूचना गगराणी यांनी केली होती. उकानी यांनी जमिनीचे व्यवहार करण्यासाठी तहसीन खान यांना देण्यात आलेल्या कुलमुखत्यारपत्राच्या वैधतेबाबतही जिल्हाधिकाऱ्यांनी शंका उपस्थित केली. तेव्हा खडसे यांनी जमीनमालक उकानी यांची बाजू घेत हे कुलमुखत्यारपत्र न्यायालयात केल्याचे सांगून ते वैध असल्याचे स्पष्ट केले होते. ‘न्यायालयातच बाजू मांडेन’ खडसे कुटुंबियांनी भोसरी येथील जमीन (सव्‍‌र्हेक्र ५२-२ए) खरेदी करण्याचे ठरविल्यावर आणि ५० लाख रुपये एका वारसदाराला दिल्यावर या बैठकीचे आयोजन महसूलमंत्र्यांनी केल्याचे कागदपत्रांवरुन उघड होत आहे. नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार १०० कोटी रुपयांहून अधिक भरपाई मिळण्याची शक्यता वाटू लागल्यावर २८ एप्रिल रोजी खरेदी खत करण्यात आले आहे. मी आता या वादावर न्यायालयातच बाजू मांडेन, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले आहे. * मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावाने पावणेचार कोटींच्या अत्यल्प किमतीत भोसरी येथे सुमारे तीन एकर जमीन खरेदी करून १०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची भरपाई मिळविण्यासाठी वादग्रस्त निर्णय घेतल्याने खडसे यांच्याभोवती संशयाचे जाळे आहे. * खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी आणि जावई शिरीष चौधरी यांच्या नावावर ही जमीन खरेदी झाली आहे. राज्य सरकारने १९७१ मध्ये एमआयडीसीसाठी भूसंपादन केले, तरी भरपाई न दिल्याने ती नवीन कायद्यानुसार द्यावी लागल्यास १०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमीन मालकाला मिळेल.
