मुंबई : महसुली अभिलेखांमध्ये बेकायदेशीर फेरफार करून जमिनींचे व्यवहार सुलभ केल्याप्रकरणी राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली असून, अशा गैरव्यवहारात सहभागी आढळलेल्या राज्यातील १५ महसूल अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत केली. या अधिकाऱ्यांमध्ये उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार ॲड. अनिल परब यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिल्यानंतर प्रश्न उपस्थित केला. त्याला बावनकुळे यांनी उत्तर दिले. महसूल विभागातील गंभीर गैरप्रकारांची कबुली दिली. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम १५५ अंतर्गत महसुली अभिलेखांतील आकस्मिक किंवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्यासाठी दिलेल्या अधिकारांचा काही अधिकाऱ्यांनी गैरवापर करून जमिनींच्या नोंदींमध्ये बेकायदेशीर बदल केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय कलम ७०-ब अंतर्गत प्रशासकीय बदल आणि कलम ८५ अंतर्गत जमीन वाटणीच्या प्रक्रियेतही मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. या तिन्ही तरतुदींचा गैरफायदा घेत जमिनींच्या नोंदींमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचे उघड झाल्याने सरकारने या कलमांमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या काळात त्यासाठी सुधारणा विधेयक आणण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी जाहीर केले.
बडतर्फ करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांवर केवळ प्रशासकीय कारवाईच नव्हे, तर फौजदारी गुन्हेही दाखल करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. “कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. महसूल व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि जमिनींच्या नोंदींतील गैरव्यवहार खपवून घेतले जाणार नाहीत,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
महसूल विभागातील कथित गैरप्रकारांवर सरकारने घेतलेल्या या कठोर भूमिकेमुळे राज्यभरातील महसूल यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली आहे, आगामी काळात जमीन अभिलेख व्यवस्थेत व्यापक बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
