मुंबई : राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नद्यांचे संवर्धन, पुनरूज्जीवन करण्यासाठी नियामक आणि विकासात्मक अशी दोन्ही कामे करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरूज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेच्या धर्तीवर राज्यात स्थापन करण्यात येणाऱ्या या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील, तर उपाध्यक्ष पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री असतील. अर्थमंत्री, नगरविकास मंत्री, जलसंपदा मंत्री, उद्योग मंत्री, ग्रामविकास व पंचायती राज मंत्री सदस्य असतील पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे सचिव प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव म्हणून काम करणार आहेत.
देशात दहा प्रमुख नद्या आहेत. त्यापैकी नर्मदा, तापी, गोदावरी व कृष्णा या महाराष्ट्रात आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०२५ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार देशभरात २९६ प्रदूषित नदी पट्टे असून, त्यापैकी सर्वाधिक ५४ प्रदूषित नदी पट्टे महाराष्ट्रात आहेत. त्यात मिठी, काळू, मुळा, मुळा – मुठा, मुठा, भीमा, पवना, नाग, चंद्रभागा, पंचगंगा, या नद्यांचे संवर्धन आणि पुनरूज्जीवना बाबतचा निर्णय घेता येणार आहे. त्या अनुषंगाने नदी पुनरूज्जीवनाच्या सर्व पैलूंना चालना देणारी प्रमुख संस्था, नोडल एजन्सी म्हणून तसेच त्या बाबतचा निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था म्हणून प्राधिकरण काम करणार आहे.
प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ५४ प्रदूषित नदी पट्टयांच्या पुनरूज्जीवनासाठी टप्प्याटप्प्याने प्राधान्यक्रम निश्चित केला जाईल. विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून पूरक धोरणांची म्हणजेच सांडपाणी प्रक्रिया, औद्योगिक सांडपाण्यासंबंधात उपाययोजना, अतिक्रमणे रोखण्यासाठी नदीकाठचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी शिफारस करेल. प्राधिकरण अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांदरम्यान समन्वय साधेल तसेच जनजागृती, लोकसहभाग वाढविण्यासाठी आराखडे तयार करेल. नदी खोरे व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे, भूसंपादन, अतिक्रमणे, वीज पुरवठा आणि करारांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी प्राधिकरणाकडे असेल. प्राधिकरणात पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समिती तसेच एक समर्पित सचिवालयही काम करणार आहे. या सचिवालयात विविध स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरण व जैवविविधता क्षेत्रात काम करणाऱ्या बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस), मँन्ग्रोव्ह सेल, अशा संस्थांचाही समावेश असेल.
प्राधिकरण उभारणार दोन हजार कोटींचा निधी
प्राधिकरणासाठी आवश्यक दोन हजार कोटींचा निधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शासनाचे योगदान म्हणून शंभर कोटींचा निधी देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. गौण खनिज उत्खननातून मिळणाऱ्या रकमेच्या दहा टक्के इतका निधी दरवर्षी प्राधिकरणास देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या शिवाय विविध कंपन्यांकडून मिळणारा सामाजिक दायित्व निधी, विविध वित्तीय संस्थांकडून होणारा मिश्र वित्त पुरवठा या माध्यमातून प्राधिकरणासाठी निधी उभारला जाणार आहे.
