तीन वर्षांनंतर राज्य रस्ते सुरक्षा परिषदेची बैठक, १.१७ लाख अपघातात ५० हजार मृत्यू

रस्ते अपघातात आणि त्यातील बळींच्या संख्येत महाराष्ट्र देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानांवर अनुक्रमे उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू ही राज्ये आहेत. राज्यातील रस्ते अपघात आणि मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी परिवहन विभाग प्रयत्नशील आहे. नियमानुसार रस्ते सुरक्षा परिषदेची बैठक वर्षातून किमान दोनदा होणे आवश्यक आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियमांच्या नियम २१५ अन्वये गठीत केलेल्या या परिषदेची जबाबदारी अपघातांचा आढावा घेणे, अपघातप्रवण ठिकाणे ओळखणे, रस्ते सुरक्षा उपायांवर देखरेख ठेवणे आणि विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्याचा आहे.

१३ मे २०१५ रोजी जारी अधिसूचनेद्वारे राज्य रस्ते सुरक्षा परिषदेची स्थापना झाली आहे. २०१९ पर्यंत नियमितपणे बैठका होत होत्या, परंतु त्यानंतर परिषदेचे कामकाज मंदावले. २०१९ ते एप्रिल २०२३ च्या बैठकीपर्यंत केवळ चार बैठका झाल्या. एप्रिल २०२३ मध्ये परिषदेची शेवटची बैठक झाल्यापासून जून २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रात १,१७,०७० रस्ते अपघात नोंदवले असून, त्यात ५०,४८८ मृत्यू, ७३,४२३ गंभीर जखमी आणि २७,१९८ किरकोळ जखमी झाले आहेत.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी २४ डिसेंबर २०२४ रोजी परिवहन विभागाचा कार्यभार स्वीकारला. त्यानंतर ६३८ दिवसांनी परिवहन मंत्र्यांनी पहिली बैठक घेतली. जानेवारी ते मार्च दरम्यान राज्यात ९,२५९ रस्ते अपघातात ३,८५८ जणांचा मृत्यू झाला आहे.