मुंबई: राज्य माहिती आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या सुमारे ६६ हजार प्रलंबित अपीलांचा जलद निपटारा करण्यासाठी बृहन्मुंबई, नाशिक आणि अमरावती खंडपीठांमध्ये तीन अतिरिक्त राज्य माहिती आयुक्तांची नियुक्ती करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यात सध्या मुख्य माहिती आयुक्त आणि सात ठिकाणी माहिती आयुक्त कार्यरत आहेत. राज्य माहिती आयोगाकडे मे अखेर ६६ हजार द्वितीय अपिले आणि १४ हजार २४० तक्रारी प्रलंबित आहेत. मुंबई, नाशिक, अमरावती माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपिलांची संख्या अधिक आहे. माहिती आयुक्तांकडील प्रलंबित अपिलांचा निपटारा होण्यासाठी तीन अतिरिक्त आयुक्ताची पदे निर्माण करुन या पदावर त्वरित आयुक्तांची नियुक्ती करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार बृहन्मुंबई, नाशिक आणि अमरावती खंडपीठांमध्ये तीन अतिरिक्त राज्य माहिती आयुक्तांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आयुक्तांची ही नियुक्ती तीन वर्षांसाठी असून त्यांच्या मदतीकरिता प्रत्येक खंडपीठासाठी एक उप सचिव आणि एक कक्ष अधिकारी अशी प्रतिनियुक्तीवरील पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच एक लघुलेखक, एक लिपिक-टंकलेखक आणि एक शिपाई ही पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार आहेत. अशाप्रकारे तीनही खंडपीठांसाठी एकूण १८ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत.
प्रलंबित अपीलांची संख्या कमी झाल्यास आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त राज्य माहिती आयुक्तांना इतर खंडपीठांमध्ये नियुक्त करण्याचे अथवा काही द्वितीय अपीले त्यांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तांतरित करण्याचे अधिकार राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. बाह्य यंत्रणेमार्फत पदे भरताना वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे आदेशही मंत्रिमंडळाने दिले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्य माहिती आयोगातील प्रलंबित द्वितीय अपीलांच्या निपटाऱ्याला गती मिळून नागरिकांना माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत अपीलांवर अधिक जलद आणि प्रभावी न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे.
