आरटीओ कर्मचारी बेमुदत संपावर ठाम, तोडगा न निघाल्याने आजही कामबंद आंदोलन

मोटार वाहन विभाग आरटीओ कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारपासून राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालयांतील कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. संघटनेच्या मते, १५ जून रोजी परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा झाली. यापूर्वी ३ जून रोजी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेचे इतिवृत्तही संघटनेला देण्यात आले. मात्र, आठ प्रमुख मागण्यांबाबत कोणताही ठोस निर्णय अथवा कालबद्ध आश्वासन नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे १६ जूनपासून बेमुदत संप सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, संपाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यभरातील कर्मचारी उत्स्फूर्तपणे संपात सहभागी झाले असून आंदोलन शंभर टक्के यशस्वी झाले, असा दावा संघटनेकडून करण्यात आला आहे.

मोटार वाहन विभाग आरटीओ कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रशासनाकडून अद्याप कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा संप बुधवारीही सुरू राहील. या संदर्भात झालेल्या चर्चेत मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांचा प्रमुख सहभाग होता. आरटीओ विभागातील ५६ कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती रद्द करून त्यांना पदावनत करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. याशिवाय सेवा प्रवेश नियम, आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत कालबद्ध पदोन्नती, पदनाम बदल, वर्ग-दोन प्रशासकीय अधिकारी पदावरील पदोन्नती, तसेच प्रतिनियुक्तीवरील बदल्या आदी विविध मागण्या अद्याप प्रलंबित असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. ९ जून रोजी राज्यव्यापी लाक्षणिक संप करण्यात आला होता. तर, मंगळवारी बेमुदत संप पुकारण्यात आला. दरम्यान, आरटीओ कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे वाहन नोंदणी, परवाना, कर वसुली, परवानगीपत्रे आणि इतर प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

विभागाच्या नवीन आकृतीबंधाची तातडीने अंमलबजावणी करणे

सर्व पदांचे सेवाप्रवेश नियम तयार करणे

वर्ग-२ प्रशासकीय अधिकारी पदांच्या पदोन्नती आदेशांना मंजुरी देणे

पदावनत केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्वपदावर पुनर्स्थापित करणे

लिपिक टंकलेखक व वरिष्ठ लिपिक पदांचे अनुक्रमे परिवहन सहाय्यक व वरिष्ठ परिवहन सहाय्यक असे पदनाम बदल

वरिष्ठ लिपिक व कार्यालयीन अधीक्षकांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देणे

प्रतिनियुक्ती रद्द झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी बदल्या करणे

प्रशासन विभागातील काही कर्मचाऱ्यांना बदली कायदा २००५ लागू करणे