‘एचएसआरपी’ नसलेल्या वाहनांवर कारवाई; ६,७१८ वाहनधारकांकडून ८ लाख रुपये दंड वसूल

वाहनांमुळे होणारे गुन्हे कमी करणे, रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची त्वरित ओळख पटवणे, वाहन क्रमांक पाटीमध्ये होणारी छेडछाड व बनावटगिरी रोखण्यासाठी नव्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ बसविण्यात येत आहे. एप्रिल २०१९ पूर्वी उत्पादित केलेल्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ बसवण्याच्या सूचना परिवहन विभागाने केल्या. यासाठी जुन्या वाहनांना ही पाटी बसविण्यासाठी ३ संस्था, उत्पादकांची परिवहन विभागामार्फत निवड करण्यात आली आहे.

राज्यात ‘एसएसआरपी’ बसविण्यासाठी तीन विभाग निश्चित करण्यात आले आहेत. विभाग १ साठी रोझमेर्टा टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, विभाग २ साठी रिअल इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि विभाग ३ साठी एफटीए एचएसआरपी सोल्यूशन्स प्रा. लि. या कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. ‘एसएसआरपी’ बसविण्याचे अधिकृत दरही शासनाने निश्चित केले असून, दुचाकीसाठी ४५० रुपये, तीनचाकीसाठी ५०० रुपये, तर हलकी मोटार वाहने तसेच मध्यम व अवजड व्यावसायिक वाहनांसाठी ७४५ रुपये (जीएसटी वगळून, फिटमेंट शुल्कासह) आकारण्यात येत आहे.

‘एचएसआरपी’ बसविण्याची अंतिम मुदत ३० जून २०२६ होती. तर, १ जुलैपासून नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनधारकांविरुद्ध पोलीस आणि परिवहन विभागाकडून कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. ज्या वाहनधारकांनी ‘एचएसआरपी’ पाटी लावली नाही किंवा नोंदणी प्रक्रिया सुरू केलेली नाही, अशा वाहनधारकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते.

परिवहन विभागाने वाहनांवर ‘एचएसआरपी’ बसविणे अनिवार्य केले असून, नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनधारकांविरोधात राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम सुरू आहे. वाहनांची ओळख सुरक्षित ठेवणे, बनावट क्रमांक पाटीला आळा घालणे आणि वाहनसुरक्षा बळकट करणे हा ‘एचएसआरपी’चा प्रमुख उद्देश आहे. त्यानुसार १ जुलैपासून कारवाई सुरू केली. पहिल्याच दिवशी १५४ वाहनधारकांना पकडण्यात आले. त्यापैकी ५४ जणांच्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ पाटी नव्हती. परंतु, त्यावेळी त्यांना पाटी लावण्याच्या सूचना देऊन सोडण्यात आले. तर, गेल्या १० दिवसांत १५ हजार ६४५ वाहनांची तपासणी करण्यात आली असून, त्यापैकी ६,७१८ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत दंडापोटी सुमारे ८ लाख रुपये वसूल करण्यात आले.

परिवहन विभागाने अद्याप ‘एचएसआरपी’ न बसविलेल्या वाहनधारकांना तातडीने उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसवून नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. अन्यथा अशा वाहनांवर पुढील काळातही दंडात्मक कारवाई सुरूच राहील, असा इशारा विभागाने दिला आहे.