महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळांच्या निर्दोष मुक्तता करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान करोनामुळे उच्च न्यायालयात तातडीच्या याचिकेंवरच सुनावणी होत असल्याने या याचिकेवर सुनावणीसाठी महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी छगन भुजबळांची निर्दोष मुक्तता महाराष्ट्रात खळबळ उडवून देणाऱ्या महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळा प्रकरणी ९ सप्टेंबरला छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या(एसीबी) न्यायालयाकडे दोषमुक्त करण्यासाठी भुजबळांनी अर्ज दाखल केला होता. छगन भुजबळ यांच्यासोबत त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ यांनीही हा अर्ज दाखल केला होता. आपल्यावर करण्यात आलले आरोप हे निराधार आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने आपल्याला दोषमुक्त करावे असे भुजबळ यांनी म्हटले होते. त्यानंतर न्यायालयाने भुजबळांची निर्दोष मुक्तता केली होती. यानंतर अंजली दमानिया यांनी हायकोर्टात जाणार असल्याचं सांगितलं होतं. अंजली दमानियांचं ट्वीट - छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला भ्रष्टाचार विरोधी कार्यालयाने आव्हान दिलं नसल्याने एक कार्यकर्ता म्हणून माझी जबाबदारी आहे. मी मुंबई उच्च न्यायालयात सत्र न्यायालयाने महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात छगन भुजबळ यांच्या निर्दोष मुक्तता केल्याच्या निर्णयाला आव्हान दिलं आहे. हे माझं कर्तव्य - अंजली दमानिया "एसीबीने खऱं तर आव्हान द्यायला हवं होतं. पण सध्या त्यांचं सरकार असल्याने एसीबी आणि गृह मंत्रालय त्यांच्या अंतर्गत आहे. त्यामुळे आव्हान देण्यात आलं नव्हतं. यासंबंधी मी अनेकदा आरटीआयद्वारे माहितीदेखील मागितली होती. एसीबीकडून आव्हान दिलं जात नसल्याने मला नाईलाजाने हायकोर्टात जावं लागलं. एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून हे माझं कर्तव्य आहे," असं अंजली दमानिया यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं आहे. जाणून घ्या काय आहे भुजबळांचा महाराष्ट्र सदन घोटाळा काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा? छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते. महाराष्ट्र सदन प्रकरणात भुजबळांना साडेतेरा कोटींची लाच दिल्याचा आरोप दिल्लीत महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता. २० हजार पानांच्या या आरोपपत्रात ६० साक्षीदार होते. या आरोपपत्राचा आधार घेऊन सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई केली होती. भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनचे बांधकाम मे. के. एस चमणकर या कंपनीला मिळवून दिले. यासाठी भुजबळांनी कंपनीच्या अनुकूल शासकीय निर्णय घेतले. प्रादेशिक परिवहन विभागाने मे. चमणकर यांना निविदा देण्यास नकार दिला. तरीही भुजबळांनी परिवहन विभागाकडून मे. चमणकर यांनाच काम मिळेल, अशी व्यवस्था केली. याद्वारे भुजबळांनी विकासकाला २० टक्क्यांऐवजी ८० टक्के नफा देखील मिळवून दिल्याचा आरोप भुजबळांवर होता.
