मुंबई : राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना तुरुंगवास भोगावा लागलेल्या महाराष्ट्र सदन प्रकरणातील झोपडीवासीयांच्या १५ वर्षे जुन्या इमारतीच्या पाडकामाला सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त स्थगिती दिली आहे. ही इमारत महापालिकेने धोकादायक घोषित केल्यानंतर विकासकाने तातडीने पाडकाम सुरू केले होते. त्यास आक्षेप घेत आधी उच्च न्यायालयात आणि तेथे दिलासा न मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. या प्रकल्पाचे माजी विकासक मे. के. एस. चमणकर इंटरप्राईझेस यांनी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या इमारतीत स्वत:च्या जबाबदारीवर राहत असल्याचे तसेच अनुचित घटना घडली तर त्याची जबाबदारी घेण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सात दिवसांत सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मे. चमणकर इंटरप्राईझेस यांनी झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन केले नाही, असे स्पष्ट करीत या योजनेतून त्यांना काढून टाकल्यानंतर मे. शिव इन्फ्रा व्हिजन प्रा. लि. या विकासकांची नियुक्ती करण्यात आली. या विकासकाला या योजनेसाठी २०१९ मध्ये इरादा पत्र जारी करण्यात आले. तीन वर्षात झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन करण्याची प्रमुख अट होती. मात्र आता पाच वर्षे होत आली तरी या विकासकाने झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन केलेले नाही. उलट विक्री करावयाचा मोक्याचा भूखंड अदानी समूहाला विकसित करण्यासाठी संबंधित विकासकाने दिला आहे. या योजनेत मे. चमणकर इंटरप्राईझेसने १५१ झोपडीवासीयांसह काही विक्री करावयाच्या अनिवासी सदनिकांची इमारत बांधली होती. या इमारतीला २००७ मध्ये निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळाले होते. १५१ पैकी ७२ निवासी तर उर्वरित सर्व अनिवासी झोपडीधारक आहेत. या सर्वांना २२५ चौरस फूटाचे क्षेत्रफळ देण्यात आले होते.
हेही वाचा : मॉडलिंगचे आमिष दाखवून तरुणीचे अश्लील चित्रीकरण, ४५ लाखांची खंडणी उकळली; तिघांविरोधात गुन्हा
ही इमारत पाडून त्याजागी नव्या इमारतीत नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार ३०० चौरस फुटाची घरे बांधून त्या बदल्यात ७५ चौरस फूट इतक्या अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा लाभ खुल्या विक्रीसाठी विकासकाला मिळणार आहे. नियमावलीनुसार, विकासक अशी इमारत पाडून नव्या इमारतीत ३०० चौरस फुटाचे घर देऊ शकतो. मात्र यासाठी संबंधित झोपडीवासीयांची संमती बंधनकारक आहे. या प्रकरणात विकासकाने संमती सादर केली असली तरी संमती देणाऱ्यांपैकी ८० टक्के हे मूळ झोपडीवासीय नाहीत. तरीही प्राधिकरणाने ही इमारत पाडण्यास मान्यता दिली आहे, असा आरोप ही इमारत बांधणारे मे. चमणकर इंटरप्राईझेसचे प्रसन्ना चमणकर यांनी केला आहे.
हेही वाचा : मुंबई: ‘बेस्ट बचाव’साठी ३६ आमदारांनाही सहभागी केले जाणार
या इमारतीतील मूळ झोपडीवासीय घरे विकून गेले आहेत. ८० टक्के झोपडीवासीय नवे आहेत. याबात आक्षेप घेतल्यानंतर प्राधिकरणाने विकासकाकडून खुलासा मागवत कुठलेही बेकायदेशीर कृत्य करु नये, असे स्पष्ट केले होते. मात्र आता प्राधिकरणाने आपल्याच पत्राला बगल देत ही इमारत पाडून नवी इमारत बांधण्यास विकासकाला हिरवा कंदिल दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पालिकेने इमारत धोकादायक घोषित केल्यानंतर ती पाडण्यास परवानगी देणे आवश्यक असल्याचे मत प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केले आहे.
© The Indian Express (P) Ltd
