वाळू माफिया आणि महसूल अधिकाऱ्यांचे संगनमत..  

शासकीय अधिकाऱ्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संघटित गुन्हेगारांवर आणि त्यांना मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर एमपीडीए सारखी कठोर कारवाई करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले आहेत. वाळू, गौण खनिज तस्करी हा या क्षेत्रातील तस्कर आणि अधिकाऱ्यांमधील संगणमताचा विषय असून ही समस्या समूळ नष्ट करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा झाली आहे. त्यानुसार अवैधरित्या गौण खनिजाचे उत्खन रोखण्यासाठी तसेच अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाईसाठी स्वतंत्र कृती दल स्थापना करण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

नायब तहसीलदार गवारे यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांच्या अंगावर ट्रक घालण्यासारखे अत्यंत वाईट आणि गंभीर प्रकार घडत असतानाही, गुन्हा दाखल करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरुन झालेली दिरंगाई धक्कादायक आहे. एका आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याने गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी देण्यासाठी तब्बल १० दिवस लावले. त्यानंतर गुन्हा दाखल होऊन कारवाई झाली. अधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे आणि दिरंगाईमुळे अधिकारी-तस्करांचे संगनमत स्पष्टपणे अधोरेखित होत आहेत. ज्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात हे तस्कर पाळले-पोसले जातात, त्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर आता थेट कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

राज्यातील अवैध उत्खननाला चाप लावण्यासाठी आता संपूर्ण राज्यात गौण खनिज आणि वाळूसाठी ‘ईटीएस’ प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या ईटीएस प्रणालीच्या माध्यमातून केवळ चालू काळातीलच नाही, तर मागच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात राज्यात जिथे कुठे अवैध उत्खनन झाले असेल किंवा होत असेल, त्या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेऊन कारवाई करण्यात येईल असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.