राज्यातील ८२९ शाळा, ७९४ तुकड्या बंद होणार ?

नियमांनुसार एखादी शाळा सलग तीन वर्षे अपात्र ठरल्यास तिची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ९ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशात १५ नोव्हेंबर २०११ च्या शासन निर्णयाला वैध ठरवत पात्रतेचे निकष स्पष्ट केले होते. त्यानुसार केवळ निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांनाच अनुदान मिळणार आहे. या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या शाळांना टप्प्याटप्प्याने वेतन अनुदान देण्यात आले होते. मात्र, अनेक वेळा मूल्यमापन करूनही काही शाळा सतत अपात्र ठरत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे कायम विना अनुदान तत्त्वावर मान्यता मिळालेल्या आणि वारंवार मूल्यमापनात अपात्र ठरलेल्या ८२९ शाळा आणि ७९४ तुकड्या वेतन अनुदानासाठी कायमस्वरूपी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.

अपात्र ठरलेल्या शाळांमध्ये माध्यमिकच्या ३२४, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या ५०५ यांचा समावेश आहे. यामध्ये मुंबई महानगर प्रदेशातील शाळांचा समावेश आहे. ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक ६८ संस्था अपात्र ठरल्या असून, मुंबईत ५४ आणि पालघरमध्ये ४६ संस्था या यादीत आहेत. म्हणजेच या तीन जिल्ह्यांमध्ये मिळूनच १६८ संस्थांचे सरकारी अनुदान बंद होणार आहे. पुणे, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यांतील संस्थांनाही या निर्णयाचा फटका बसला आहे. ग्रामीण भागातील काही जिल्ह्यांमध्येही अशीच परिस्थिती दिसून येत आहे.

शाळांना अखेरची संधी

शासनाने संबंधित शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर मान्यता घेण्यासाठी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे. या कालावधीत शाळांनी शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे यांच्याकडे अर्ज सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. अर्जासोबत शाळेचा मान्यता आदेश, अद्ययावत आधार अहवाल आणि आरटीई मान्यता यांसारखी कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. निर्धारित मुदतीत अर्ज केल्यास संबंधित शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित अधिनियमांतर्गत मान्यता दिली जाईल.

मुदत चुकविल्यास मान्यता रद्द

निर्धारित मुदतीत अर्ज न करणाऱ्या शाळांची मान्यता आपोआप रद्द होणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. अशा शाळांतील विद्यार्थ्यांचे समायोजन जवळच्या अनुदानित किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये केले जाणार आहे. यासाठी १ मे ते ३१ मे २०२६ या कालावधीत नियोजन पूर्ण करून सुट्टीच्या काळात प्रत्यक्ष समायोजन प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

यू डायस आणि सरल पोर्टलवरून वगळण्याची प्रक्रिया

मान्यता रद्द झालेल्या शाळांना यू डायस आणि ‘सरल’ पोर्टलवरून वगळण्यासाठी शिक्षण अधिकाऱ्यांना ३१ मे २०२६ पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून १० दिवसांत आवश्यक कार्यवाही केली जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन निर्णय

शासनाने स्पष्ट केले की, शाळांची मान्यता रद्द करण्याऐवजी आतापर्यंत त्यांना वारंवार संधी देण्यात आली होती, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये. मात्र, तरीही निकष पूर्ण न केल्यामुळे आता हा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे.

आकडेवारी एक नजर

अपात्र माध्यमिक शाळा जिल्हानिहाय सर्वाधिक फटका

अपात्र उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय

• छत्रपती संभाजी नगर – १२५
• अमरावती – ३८
• कोल्हापूर – ९९
• लातूर – १९
• मुंबई – ७७
• नागपूर – ७३
• नाशिक – १८
• पुणे – ५६