शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सक्षमीकरणावर भर; सदस्यांना प्रशिक्षण, जबाबदाऱ्यांची माहिती देण्याचा शिक्षण विभागाचा प्रयत्न

राज्यातील अनेक शाळांमधील समित्या या केवळ नावापुरत्या आहेत, तर काही ठिकाणी समित्या चांगले काम करत आहेत. राज्यातील सर्वच शाळांमधील समित्यांनी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेबरोबरच शाळेच्या विकासाची जबाबदारी पार पाडणे गरजेचे आहे. त्यामुळे समितीमधील सदस्यांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एसएमसी नेमकी काय करू शकते, शाळेतील कोणत्या बाबींवर देखरेख ठेवू शकते आणि समस्या निर्माण झाल्यास त्याबाबत कोणाकडे दाद मागता येते, याची स्पष्ट माहिती सदस्यांना असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुढील महिन्यापासून समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणात समितीचे अधिकार, कर्तव्ये, शाळेच्या विकासातील भूमिका, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा आढावा आणि शाळेतील सुविधांशी संबंधित प्रश्न याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. तसेच शाळेतील एखादी समस्या असल्यास ती संबंधित स्थानिक प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्याची प्रक्रियाही समजावून सांगण्यात येणार आहे.

समित्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही, याची दक्षता घेणार एसएमसी सदस्यांना स्वतंत्र ओळखपत्र देण्याचाही विचार आहे. मात्र, समित्यांना अधिकार देताना त्याचा गैरवापर होणार नाही, याचीही काळजी घेतली जाईल. प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून समितीला शाळेच्या विकासासाठी प्रभावी भागीदार बनविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. काही समित्या अत्यंत चांगले काम करीत आहेत; मात्र काही समित्या नामधारी आहेत. त्यामुळे आधी त्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर त्यांच्या जबाबदाऱ्याही निश्चित करता येतील, असे भुसे यांनी सांगितले.