मुंबई : केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या मोफत गणवेश योजनेअंतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या गणवेशावर समग्र शिक्षा अभियानाचा लोगो असणे राज्य सरकारकडून बंधनकारक करण्यात आला आहे. शाळा सुरू होण्यासाठी अवघे १५ दिवस शिल्लक असताना हा निर्णय आल्याने शाळा व्यवस्थापन समित्यांसमोर अडचण उभी राहिली आहे. गणवेश धोरणातील गोंधळामुळे यंदाही शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळण्याची शक्यता नाही.

केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी मधील सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश पुरविण्यात येतो. २०२३-२४ च्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य सरकारतर्फे या योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या मुलांना लाभ देण्यात येतो. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेमध्ये राज्य सरकारकडून काही सुधारणा करण्याबाबत शासन निर्णय २९ मे रोजी प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोफत गणवेशावर समग्र शिक्षा अभियानाचा लोगो लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वाटप आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. शाळा सुरू होण्याच्या १५ दिवस अगोदर राज्य सरकारने शासन नवी सूचना दिल्याने शाळा व्यवस्थापन समित्या, गणवेश पुरवठादार, महिला बचत गट यांच्यासमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांना पहिल्याच दिवशी गणवेश मिळावा यासाठी बहुतेक शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी पूर्वीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ऑक्टोबरमध्ये गणवेश खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली.

अनेक समित्यांनी गणवेशाचे आरेखन तयार केले, कापड खरेदी करून गणवेश शिवण्यासाठी दिले आहेत. बहुतेक गणवेश तयार झाले असून येत्या काही दिवसांत पुरवठादारांकडून गणवेशाचे वितरणही होईल. गणवेश उत्पादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असल्याने हा निर्णय खूप उशिरा घेण्यात आल्याचे शाळा प्रशासन आणि गणवेश पुरवठादारांकडून सांगिण्यात आले आहे.

हेही वाचा

कापडाचा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास कारवाई शाळांनी गणवेशासाठी वापरलेल्या कापडाची तपासणी शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येणार आहे. या तपासणीमध्ये कापडाचा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास कापड पुरवठादार व शाळा व्यवस्थापन समितीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.

गणवेश गोंधळ

  • २०२४ मध्ये ‘एक राज्य एक गणवेश’ धोरणांतर्गत प्रमाणित गणवेश अनिवार्य करणारा शासन निर्णय ऐनवेळी जारी करण्यात आला. परिणामी विद्यार्थ्यांना गणवेशाच्या दुसऱ्या संचाचे वितरण नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत लांबले.
  • २०२५ मध्ये सर्व शालेय गणवेश स्थानिक महिला बचत गटांनी शिवले पाहिजेत, असा शासन निर्णय ऐनवेळी जारी केल्याने माेठा गाेंधळ उडाल्याने हा शासन निर्णयही मागे घेण्यात आला.
  • २९ मे २०२६ रोजी सर्व गणवेशांवर सर्व शिक्षा अभियानाचा लोगो बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ऐनवेळी घेतलेल्या या निर्णयामुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.