मराठी शिक्षक नेमा, अन्यथा मान्यता रद्द करणार; सर्व भाषिक शाळांना राज्य सरकारचे आदेश

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि मंडळांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत, अध्यापन व अध्ययनामध्ये मराठी भाषा हा विषय शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून सक्तीचा करण्यात आला आहे. मात्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळा वगळता विशेषतः केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ(सीबीएसई), आयसीएससी अशा अन्य मंडळांच्या, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकवला जात नसल्यावरुन सर्वपक्षीय सदस्यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरले होते. त्यावेळी अद्यापही बहुतांश शाळांमध्ये विशेषतः खाजगी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविली जात नसल्याची कबुली देताना शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठीची सक्तीने अंमलबजावणी करण्याबाबत कठोर निर्णय घेण्याची ग्वाही विधिमंडळात दिली होती. त्यानुसार राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा अध्यापनासाठी मराठी विषयातील विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता( बीएड, डीएड) प्राप्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

तपासणी होणार

मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी होत असल्याबाबत तपासणी करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक , शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांच्या पथकात मराठी विषयातील विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अनुभवी शिक्षकांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून इतर मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी होत असल्याची शाळा सुरू झाल्याच्या दोन महिन्यांत पडताळणी करावी व तसा अहवाल शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांना सादर करावा, असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत.

मान्यता रद्द होणार

त्याचप्रमाणे ज्या शाळांमध्ये मराठी शिकविण्यासाठी शैक्षणिक अर्हता प्राप्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही किंवा एक सक्तीचा विषय म्हणून मराठी शिकवली जात नाही,अशा शाळेची मान्यता किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करावे. तसेच ही शाळा ज्याच्याशी संलग्न आहे त्या संबंधित मंडळांना किंवा प्राधिकरणांना कळवावे, असेही या आदेशात म्हटले आहे.