मुंबई : केंद्र सरकारच्या ‘उडाण’ प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजनेच्या लाभार्थींमध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमाकांवर आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याला ३० जूनपर्यंत ६३२.२९ कोटी रुपये व्यवहार्यता तफावत निधी (वायबिलिटी गॅप फंडिंग) म्हणून मिळाला. या निधीतून नाशिक, सिंधुदुर्ग, जळगाव, कोल्हापूर, सोलापूर आणि अमरावती यासारख्या हवाई सेवा कमी असलेल्या जिल्ह्यांना हवाई जोडणीसाठी अधिक आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
‘उडाण’ ही भारत सरकारची एक प्रादेशिक विमानसेवा विकास योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात हवाई प्रवास उपलब्ध करून देणे आणि छोट्या व अविकसित शहरांना विमानमार्गाने जोडणे हा आहे. सर्वाधिक ८२३ कोटी रुपये निधी मिळवणाऱ्या कर्नाटक राज्यानंतर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, ३० जूनपर्यंत महाराष्ट्राला व्यवहार्यता तफावत निधी वितरणांतर्गत ६३२.२९ कोटी रुपये मिळाले. राज्याला मिळालेल्या या निधीतून, नाशिकचे ओझर, सिंधुदुर्गातील चिपी, जळगाव, कोल्हापूर, सोलापूर आणि अमरावतीसारख्या प्रमुख अंतर्गत टियर-२ आणि टियर-३ ठिकाणांना राष्ट्रीय हवाई वाहतूक जाळ्यात समाविष्ट करण्यासाठी मोठ्या भांडवली आणि कार्यान्वयन प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे निदर्शनास येते.
कर्नाटक ८२३.७३ कोटी रुपयांसह राष्ट्रीय क्रमवारीत अव्वल आहे. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार पश्चिम, दक्षिण आणि उत्तर प्रादेशिक कॉरिडॉरमधील कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. यात उत्तर प्रदेशने ५२३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त, तर राजस्थान आणि गुजरातने अनुक्रमे २८२ कोटी आणि २२० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली.
केंद्र सरकारने उडाण आराखड्याअंतर्गत ९५ विमानतळे, १७ हेलिपोर्ट्स आणि दोन जलविमानतळे विकसित करून कार्यान्वित केली. त्याचबरोबर, गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये देशभरात सुमारे १८८ उडान मार्ग सुरू केले. मंत्रालयाने अलीकडेच जाहीर केलेल्या सुधारित उडाण योजनेअंतर्गत १०० सेवा नसलेल्या हवाईपट्ट्यांचे पूर्ण विकसित विमानतळांमध्ये रूपांतर करण्याच्या उद्देशाने योजनेचा विस्तार २०३६ केला आहे. त्याचबरोबर, आठ वर्षांत ३,६६१ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीने २०० आधुनिक हेलिपॅड बांधण्यात येणार आहेत. प्रति हेलिपॅड अंदाजित १५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद असणार आहे. तसेच, विमान कंपन्यांना पूर्वीच्या ३ वर्षांऐवजी १० वर्षांत १०,०४३ कोटी रुपयांचा व्यवहार्यता तफावत निधी सहाय्य स्वरुपात दिला जाणार आहे. यात स्वदेशी विमानांचीही खरेदी केली जाणार आहे. प्रादेशिक आणि दुर्गम भागातील उड्डाणांसाठी एचएएल ध्रुव हेलिकॉप्टर आणि एचएएल डॉर्नियर विमानांच्या प्रत्येकी दोन युनिट्सचा समावेश आहे. सुमारे ४४१ विमानतळांसाठी संचालन आणि देखभाल सहाय्याकरिता २,५७७ कोटी रुपयांचा निधी असणार आहे. नवीन उडान योजनेत १० वर्षांत १२० नवीन ठिकाणांना जोडून ४ कोटी नागरिकांना सेवा देण्यात येणार आहे.
