मुंबई : पाश्चात्य-भारतीय संगीत (कॉन्सर्ट), सांस्कृतिक कार्यक्रम, महोत्सव, क्रीडा स्पर्धा, प्रदर्शनांसह मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या परवानग्यांसाठी आयोजकांची विविध सरकारी यंत्रणांच्या कार्यालयांमध्ये आता कमी होईल. राज्य सरकारने कार्यक्रमांच्या (लाईव्ह इव्हेंट) परवानग्यांसाठी ‘एक खिडकी’ पद्धतीने मानक कार्यपद्धती (एसओपी) मंजूर केली आहे. यात परवानगी प्रक्रियेलाच कालमर्यादा घालून देण्यात आली आहे. अर्ज केल्यानंतर संबंधित यंत्रणांनी १० दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक असेल. या मुदतीत निर्णय न झाल्यास प्रकरण राज्यस्तरीय देखरेख समितीकडे जाईल आणि त्यानंतरही तीन दिवसांत निर्णय अथवा आक्षेप नोंदवला गेला नाही तर अर्जाला मंजुरी मिळाल्याचे गृहीत धरण्याची (डीम्ड अप्रूव्हल) तरतूद करण्यात आली आहे.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला या व्यवस्थेचे राज्यस्तरीय समन्वयक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. महासंचालनालयाच्या राज्यस्तरीय देखरेख समितीत पोलीस, वाहतूक पोलीस, मुंबई महापालिका, अग्निशमन, विद्युत, उत्पादन शुल्क, सांस्कृतिक कार्य, महसूल, ऊर्जा, पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य आदी विभागांचे प्रतिनिधी असतील. त्यामुळे आतापर्यंत विविध विभागांकडून स्वतंत्रपणे हाताळली जाणारी परवानगी प्रक्रिया एका सर्वसमावेशक डिजिटल व्यवस्थेत येईल. केंद्राच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने तयार केलेल्या ‘मॉडेल एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर’च्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी ही एसओपी तयार करण्यात आली आहे. यासाठी एप्रिलमध्ये समिती स्थापन करण्यात आली होती. मे महिन्यात समिती तसेच लाईव्ह इव्हेंट क्षेत्रातील विविध घटकांच्या बैठका घेऊन सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या. आता त्याआधारे अंतिम एसओपीला मान्यता देण्यात आली आहे.
सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी पोलीस, वाहतूक पोलीस, महापालिका किंवा ग्रामपंचायत, अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा, राज्य उत्पादन शुल्क, परदेशी कलाकारांसाठी परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालय (एफआरआरओ), वारसास्थळांसाठी पुरातत्त्व विभाग, शाळा किंवा उद्यानाच्या जागेचा वापर तसेच संगीत परवान्यांसारख्या विविध मंजुरी आवश्यक असतात. या सर्व प्रक्रियेला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न या व्यवस्थेत करण्यात आला आहे.
अर्जासाठी १५ दिवसांची मुदत
कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या आयोजकांना किमान १५ दिवस आधी एकत्रित अर्ज करावा लागेल. संबंधित सर्व परवानग्यांसाठी एकाच वेळी अर्ज करता येईल. १५ दिवसांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असल्यास ‘तातडीची प्रक्रिया’ (तात्काळ) उपलब्ध असेल. त्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया शुल्क आकारले जाईल आणि पूर्ण कागदपत्रे असल्यास संबंधित विभागांना दोन दिवसांत निर्णय घ्यावा लागेल.
‘तोंडी आदेश’ चालणार नाहीत
परवानगी मिळाल्यानंतर कोणत्याही अधिकाऱ्याला तोंडी सूचना देऊन नव्या अटी लादता येणार नाहीत. अतिरिक्त कागदपत्रे, शुल्क, पाहणी किंवा अनुपालनाची अट घालायची असल्यास ती लेखी नोंदवावी लागेल. परवानगी नाकारल्यास त्याचे कारणही ऑनलाइन प्रणालीवर अर्जदाराला कळवावे लागेल.
एकत्रित शुल्क
सर्व परवानग्यांचे एकत्रित ऑनलाईन शुल्क आकारता येईल. ऑफलाइन शुल्क स्वीकारण्यास मनाई असेल. ही एकत्रित शुल्कव्यवस्था कार्यान्वित होईपर्यंत संबंधित विभागांना शुल्क घेता येईल.
वारंवार पाहणी नाही
सुरक्षा, अग्निशमन, विद्युत आणि गर्दी नियंत्रणाच्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या ठिकाणांना आधीच मान्यता असेल. अशा ठिकाणी पूर्वमंजूर आराखड्यानुसार कार्यक्रम असल्यास आयोजकांना प्रत्येक कार्यक्रमासाठी पुन्हा पोलीस, अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा आणि महापालिका यांची स्वतंत्र पाहणी किंवा परवानगी घेण्याची गरज नसेल.
२० ड्रोनना स्वतंत्र परवानगीची गरज नाही
हरित क्षेत्रात कार्यक्रमाचे चित्रीकरण करण्यासाठी २० किंवा त्यापेक्षा कमी ड्रोन वापरायचे असल्यास स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता नसेल. मात्र २० पेक्षा अधिक ड्रोन किंवा हवाई वाहतूक किंवा संरक्षण क्षेत्रात ड्रोन वापरायचा झाल्यास हवाई वाहतूक, संरक्षण प्राधिकरणाची मंजुरी आवश्यक राहील.
रुग्णवाहिकेची व्यवस्था
मोठ्या कार्यक्रमांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस बंदोबस्त, प्रवेशद्वारांवर तपासणी, सीसीटीव्ही, सुरक्षा रक्षक आणि आपत्कालीन मार्ग यांची व्यवस्था आयोजकांना करावी लागेल. दोन हजारांपेक्षा अधिक प्रेक्षक अपेक्षित असलेल्या कार्यक्रमांसाठी प्रथमोपचार सुविधेसह रुग्णवाहिका उपलब्ध ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
