मुंबई : सर्पदंशाने होणारे मृत्यू २०३० पर्यंत निम्म्यावर आणण्यासाठी राज्यातील विविध विभागांच्या समन्वयातून आवश्यक उपाययोजना राबविण्याकरीता आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये विविध विभागांच्या भूमिका व जबाबदाऱ्या, आवश्यक कृती, प्राधान्यक्रम, समन्वय यंत्रणा आणि अपेक्षित परिणाम यांचा समावेश असून, त्याची रूपरेषा महिनाभरात तयार करण्याचा निर्णय हाफकिन इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च अँड टेस्टिंग येथे आयोजित बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांना प्रतिबंध करणे, सर्पदंश झालेल्या रुग्णांना तातडीने व योग्य उपचार उपलब्ध करून देणे, रुग्ण व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करणे तसेच सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू व गुंतागुंत कमी करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य सर्पदंश प्रतिबंध व नियंत्रण कृती आराखडा तयार करण्यासाठी हाफकिनमध्ये बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने तसेच राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) आणि जॉन स्नो इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (जेएसआयपीएल) यांच्या सहभागाने या बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीमध्ये सर्पदंश प्रतिबंध व नियंत्रण ही आरोग्य विभागासोबत वन विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, आदिवासी विकास विभाग, पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग, कृषी विभाग तसेच इतर संबंधित विभागांचीही महत्त्वपूर्ण जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
रुग्णांचे क्लिनिकल व्यवस्थापन, उपचाराबाबत मार्गदर्शन
महाराष्ट्रातील सर्पदंशाची सद्यस्थिती व आव्हाने, उपलब्ध आरोग्य सेवा, उपचार पद्धती, विविध विभागांची भूमिका तसेच सर्पदंश प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना, हाफकिन संस्थेची सर्पदंश प्रतिबंध व नियंत्रणातील भूमिका, तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील सर्पदंशाची परिस्थिती या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच विविध क्लिनिकल प्रकरणांच्या माध्यमातून सर्पदंशाच्या रुग्णांचे योग्य निदान, उपचार व व्यवस्थापन याबाबत डॉ. सदानंद राऊत, तर सर्पदंशाच्या रुग्णांचे क्लिनिकल व्यवस्थापन, उपचारातील महत्त्वाचे टप्पे, तसेच प्रत्यक्ष क्षेत्रात येणाऱ्या विविध अडचणी याबाबत डॉ. हिम्मतराव बावस्कर यांनी मार्गदर्शन केले.
प्रक्रियेबाबत चर्चा
बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या आधारे विविध गटांनी आपल्या सूचना, निरीक्षणे व निष्कर्ष सादर केले. त्यानंतर सर्पदंशाच्या विषबाधेस प्रतिबंध आणि नियंत्रण करण्यासाठी राज्य कृती आराखड्याच्या पुढील प्रक्रियेबाबत चर्चा करण्यात आली. भविष्यातील विभागीय समन्वय, आवश्यक कार्यवाही आणि कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक बाबी निश्चित करण्यावर यावेळी भर देण्यात आला.
