‘विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्या’ला आव्हान, याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआय) आणि पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयुसीएल) यांनी या काद्याच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, या कायद्यातील अनेक तरतुदी अत्यंत आक्षेपार्ह आहेत. या तरतुदींमुळे कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय घरे जप्त करण्याचे आणि त्यातील सामान हटवण्याचे अधिकार प्रशासनाला मिळतात, असे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनी न्यायालयाला सांगितले. यातील काही तरतुदी १९५२ मध्येच न्यायालयांनी रद्द केलेल्या तरतुदींशी मिळत्याजुळत्या आहेत. काही तरतुदींमध्ये संदिग्धता असल्याचे सांगून सिरवई यांनी ‘श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा संदर्भ दिला. या निकालात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील संदिग्ध निर्बंधांबाबतच्या घटनात्मक मर्यादा स्पष्ट करण्यात आल्या होत्या.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, राज्य सरकारला अद्याप औपचारिक नोटीस बजावण्यात आलेली नाही, त्यामुळे आता नोटीस बजावून सरकारला त्यांचे उत्तर दाखल करण्याची संधी दिली जाईल, असे निरीक्षण नोंदवले. तसेच, राज्य सरकारला नोटीस बजावून याचिकांवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले व प्रकरणाची सुनावणी ६ ऑक्टोबर रोजी ठेवली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी हा कायदा पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली आहे, त्याचप्रमाणे, या कायद्याची अंमलबजावणी आणि त्याअंतर्गत होणारी कोणतीही कठोर कारवाई यांपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.

प्रकरण काय ?

डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी संघटनांच्या बेकायदेशीर कारवाया रोखण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला होता. तथापि, ‘बेकायदेशीर कृती’ आणि ‘बेकायदेशीर संघटना’ यांच्या संदिग्ध व्याख्यांवर आधारित हा कायदा कार्यकारी यंत्रणेला अमर्याद आणि मनमानी अधिकार देतो. प्रभावीपणे आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता किंवा प्रशासनाने ज्या पुराव्यांवर किंवा माहितीवर अवलंबून निर्णय घेतला आहे ती माहिती उघड न करताच एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर घोषित करण्याचा अधिकारही सरकारला मिळाला असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच, ”निष्क्रिय सदस्यत्व”, गुन्ह्याचा हेतू सिद्ध करण्याची आवश्यकता नसतानाही गुन्हेगारी दायित्व निश्चित करणे आणि मालमत्ता जप्ती यांसारख्या तरतुदींनाही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.