महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याला आव्हान; काँग्रेस, सीपीआयच्या याचिकेवरील सुनावणीस न्यायमूर्तींचा नकार

विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला या याचिकांमधून आव्हान देण्यात आले आहे. या कायद्यामुळे सरकारला अमर्याद अधिकार मिळून संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांना धोका निर्माण झाल्याचा दावाही केला आहे. तसेच, कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ही याचिका प्रभारी मुख्य न्य़ायमूर्ती घुगे आणि न्यायमूर्ती अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, न्यायमूर्ती अंखड यांनी ही याचिका आपण ऐकू शकत नसल्याचे नमूद केले. त्यानंतर खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यापासून स्वत:ला दूर ठेवले. दुसरीकडे, राज्य सरकारने ही याचिका निरर्थक असल्याचा प्रतिदावा करून ती फेटाळण्याची मागणी केली.

दोन्ही पक्षांच्या याचिकांनुसार, हा कायदा कार्यकारी यंत्रणेला संघटनांवर बंदी घालण्याचे आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे व्यापक, मनमानी आणि अतिरेकी अधिकार देतो. हे अधिकार बेकायदेशीर कृती आणि बेकायदेशीर संघटनांच्या अस्पष्ट व अतिशय व्यापक व्याख्यांवर आधारित आहेत. संविधानाने संरक्षित केलेल्या अधिकारांवर या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात दुष्पपरिणाम होणार आहे. कायद्याच्या आधारे हे अधिकार दडपण्यात येतील. त्यात विशेषकरून भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्णरीत्या एकत्र जमण्याचा अधिकार व संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार यांचा समावेश आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

कायद्यातील अन्य तरतुदींनाही आव्हान

महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा हा बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा (युएपीए) आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) यासारख्या सुरक्षा कायद्यांपेक्षाही कठोर आहे. तसेच, त्याचा वापर विरोधी पक्ष, नागरी समाज गट आणि कायदेशीररीत्या असहमती दर्शवणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध केला जाण्याची शक्यता आहे. पुरेशा प्रक्रियात्मक संरक्षणाशिवाय मालमत्ता जप्त करण्याचे व तिचा ताबा घेण्याचे अधिकार प्राधिकरणांना देण्याशी संबंधित कायद्यातील तरतुदींनाही याचिकांद्नारे आव्हान देण्यात आले आहे.