खेळाडूंच्या आरक्षणाचे मोठा बदल ; तीन महिन्यांत क्रीडा प्रमाणपत्राची होणार पडताळणी, या ४ देशी खेळांचा आरक्षण धोरणामध्ये झाला समावेश

खेळाडूंसाठीचे आरक्षण मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती व महानगरपालिका, शासकीय उपक्रम, मंडळे, महामंडळे व विद्यापीठे, शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा व सहकारी संस्था (बँका, साखर कारखाने इ.), सहायक अनुदान मिळणाऱ्या शासनमान्य स्वेच्छा संस्था सर्व प्रकारच्या संस्थामध्ये लागू असेल. गट-अ, ब, क आणि ड मधील सरळसेवेच्या पदांसाठी खेळाडूंना पाच टक्के समांतर आरक्षण लागू राहील. ऑलिम्पिक (समर) स्पर्धांमधील २००५ नंतर सलग तीन ऑलिम्पिक गेम्समध्ये समाविष्ट असलेले खेळ आणि कबड्डी, खो-खो, बुद्धीबळ, मल्लखांब व क्रिकेट हे देशी खेळ आरक्षणासाठी पात्र असतील.

गट अ पदासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, ऑलिम्पिक गेम्स, एशियन गेम्स, वरिष्ठ गटाच्या जागतिक चॅम्पियनशीप/कप, वरिष्ठ गटाच्या एशियन चॅम्पियनशीप/कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, वरिष्ठ गटाच्या कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशिप/कप, ग्रँडमास्टर (बुद्धिबळ), टेनिस ग्रॅन्डस्लॅम स्पर्धा तसेच पॅरालिम्पिक गेम्स, पॅरा एशियन गेम्स या क्रीडा स्पर्धांचा समावेश असून प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय स्थान मिळवणारे खेळाडू पात्र असतील.

गट-ब (राजपत्रित) पदासाठी युवा/कनिष्ठ गटातील जागतिक चॅम्पियनशीप, एशियन चॅम्पियनशिप/कप, कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशिप/कप, युथ ऑलिम्पिक /एशियन/कॉमनवेल्थ गेम्स, आंतरराष्ट्रीय शालेय महासंघाद्वारे आयोजित जागतिक तसेच आशियाई शालेय क्रीडा स्पर्धा (फक्त १९ वर्षाखालील गट मुले/मुली), जागतिक आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा, आंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पर्धा (बुध्दीबळ), पॅरा जागतिक / एशियन /कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशिप या स्पर्धेतील पदक प्राप्त खेळाडू पात्र असतील.

१. गट-ब : पदासाठी (अराजपत्रित) राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रीय अजिंक्यपद क्रीडा स्पर्धा/राष्ट्रीय फेडरेशन कप स्पर्धा (अधिकृत एकविध खेळ संघटनेमार्फत आयोजित वरिष्ठ / युथ / कनिष्ठ क्रीडा स्पर्धा), पॅरा राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा (पॅरा ऑलिम्पिक कमिटी द्वारा आयोजित), राष्ट्रीय शालेय खेळ महासंघाव्दारा आयोजित, राष्ट्रीय शालेय (१९ वर्षाखालील वयोगटाची) क्रीडा स्पर्धेतील पदक प्राप्त खेळाडू पात्र असतील.

२. गट-क :पदासाठी खेलो इंडिया स्पर्धा, अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा, राज्य स्तर वरिष्ठ / युथ / कनिष्ठ क्रीडा स्पर्धा, राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पर्धा (फक्त १९ वर्षाखालील गट मुले/मुली), राज्यस्तर आंतर विद्यापीठ स्पर्धा (अश्वमेध)/(क्रीडा महोत्सव) / पश्चिम विभागीय आंतर विद्यापीठ स्पर्धा आणि राज्यस्तर पॅरा ऑलिम्पिक व मान्यता प्राप्त संघटनेने आयोजित केलेल्या राज्यस्तर पॅरा क्रीडा स्पर्धांतील पदकप्राप्त खेळाडू पात्र असतील.

३. गट-ड :पदासाठी खेळ विषयक अर्हता धारण करणारा खेळाडू अथवा वरिष्ठ गटातील राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा/वरिष्ठ गटातील राष्ट्रीय अजिंक्यपद क्रीडा स्पर्धा, वरिष्ठ गटातील पॅरा राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील खेळाडू पात्र असेल. खेळांडूना आरक्षण देणारे धोरण राज्याने २००५ मध्ये बनवले होते.

आरक्षणात या खेळांचा समावेश

धनुर्विद्या, ॲथलेटिक्स / मैदानी व धावण्याचे खेळ, बॅडमिंटन, बास्केटबॉल, मुष्टियुद्ध, कॅनोइंग व कयाकिंग, क्रिकेट, सायकलिंग, तलवारबाजी, फुटबॉल, जिम्नॅस्टिक्स / कसरतपटू खेळ, हँडबॉल, हॉकी, ज्यूडो, कबड्डी, खो-खो, मल्लखांब, नौकानयन, रग्बी, नेमबाजी, जलतरण, टेबल टेनिस, तायक्वांदो, ट्रायथलॉन, व्हॉलीबॉल, आधुनिक पंचक्रीडा, वेटलिफ्टिंग / भारोत्तोलन, कुस्ती, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, क्रीडा गिर्यारोहण, गोल्फ, बुद्धिबळ, अश्वारोहण, नौकानयन / सेलिंग, टेनिस इत्यादी.

बोगस प्रमाणपत्रांना चाप :

सुधारित धोरणात क्रीडा ई-प्रमाण स्वयंचलित डिजिटल कार्यप्रणालीमुळे लागू करण्यात येत आहे. या प्रणालीत स्पर्धा संपल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत निकाल डिजिटल स्वाक्षरीने अपलोड करणे बंधनकारक होणार आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान यामुळे डेटा कायमस्वरुपी जतन करण्यात येत असून त्यात कोणताही फेरफार करणे शक्य नसून ऑटोमेटेड क्रिप्टोग्राफिक हॅशद्वारे तत्काळ सत्यता पडताळणी होणार आहे.