मुंबई : एसटी महामंडळाच्या राज्यातील एकूण ३१ विभागांपैकी केवळ आठ विभाग नफ्यात असून, उर्वरित २३ विभाग तोट्यात आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात जालना, परभणी, बुलढाणा, भंडारा, गडचिरोली, अकोला, धुळे आणि वर्धा हे आठ विभाग नफ्यात होते. मात्र उर्वरित २३ विभागापैकी नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, रत्नागिरी, सातारा आणि ठाणे या मोठ्या विभागांचा तोटा वाढत असल्याने महामंडळाची चिंता वाढली आहे. एसटी महामंडळाने वाढता तोटा कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत.

एसटी महामंडळाच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील कामगिरीबाबत प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. तोटा कमी करण्यासाठी सर्वंकष उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश त्यांनी महामंडळाच्या मुख्यालयात घेतलेल्या आढावा बैठकीत दिले. या बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ माधव कुसेकर व सर्व खाते प्रमुख उपस्थित होते.

या आर्थिक वर्षात एसटीचे एकूण चालनीय उत्पन्न ११,४७५ कोटी रुपये इतके नोंदविण्यात आले, तर खर्च १२,०६६ कोटी रुपये झाला. परिणामी, महामंडळाला तब्बल ५९१ कोटी रुपये तोटा सहन करावा लागला. दैनंदिन सरासरी उत्पन्न ३१ कोटी ४० लाख रुपये असताना, खर्च ३३ कोटी रुपये इतका झाला असून दररोज सुमारे १ कोटी ६० लाख रुपयांचा तोटा होत आहे.

येत्या आर्थिक वर्षात वाहतुकीचे सुयोग्य नियोजन करून उपलब्ध बस आणि मनुष्यबळाचा अधिकाधिक कार्यक्षम वापर करणे अत्यावश्यक आहे. उर्वरित दीड ते दोन कोटी रुपयांचा दैनंदिन तोटा भरून काढणे हे एसटीचे मुख्य उद्दिष्ट असले पाहिजे. – प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री

तोट्याची कारणे शोधा

तोट्यातील विभागांची सखोल चौकशी करून त्यामागील कारणमिमांसा करावी. त्यावर ठोस उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देशही परिवहन मंत्र्यानी दिले. तसेच सातत्याने तोट्यात असलेल्या मोठ्या विभागांमध्ये सक्षम आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून नागपूर तोट्यात नागपूरसारख्या मोठ्या विभागात गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने तोटा होत आहे. तेथे अकार्यकारी विभाग नियंत्रक नेमण्यात आल्याबद्दल परिवहन मंत्र्यानी नाराजी व्यक्त केली. ज्या अधिकाऱ्यांकडे आर्थिक आणि वैधानिक अधिकार नाहीत, ते प्रशासनावर प्रभावी नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांना पर्यायी पदस्थापना देऊन सक्षम नेतृत्व देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत परिवहन मंत्र्यानी मांडले.

त्रिसूत्रीवर भर एसटी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी प्रशासनिक शिस्त, संसाधनांचा प्रभावी वापर आणि जबाबदारी निश्चिती या त्रिसूत्रीवर भर देउन लवकरच व्यापक सुधारणा आराखडा राबविण्यात येणार आहे.