मुंबई: ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’च्या दृष्टिकोनातून राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्व एसटी बसेस टप्प्याटप्प्याने ई-बसेस करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक चार्जिंग स्टेशनचे राज्यव्यापी जाळे उभारण्याच्या कामाला गती द्या, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ निवासस्थानी राज्य परिवहन महामंडळाच्या ई-बसेस प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
एसटीचा ५० टक्के ताफा २०२९ पर्यंत, ८० टक्के ताफा २०३५ पर्यंत आणि १०० टक्के ताफा २०४७ पर्यंत ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर बसमार्गांचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने विश्लेषण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच पुरवठादारांकडून बस प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत त्यांची तपासणी पूर्ण करण्यास सांगितले.
ई-बसेससाठी स्वतंत्र परिसंस्था (इकोसिस्टम) विकसित करण्याबरोबरच ज्या मार्गांवर सध्या खासगी बससेवा चालते, त्या मार्गांचाही अभ्यास करून पर्यायी ई-बस सेवा तयार ठेवण्याची सूचना त्यांनी केली.
राज्याच्या विद्यमान ई-वाहन धोरणानुसार सार्वजनिक वाहतुकीत ई-बसेसचा वापर वाढविण्यासाठी १,५०० बसेसना त्यांच्या किमतीच्या १० टक्के किंवा कमाल २० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद आहे. दरम्यान, एसटी महामंडळ सध्या जीसीसी (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट) मॉडेलवर ५,१५० ई-बसेसचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत असून, त्यातून राज्यातील प्रवाशांना आधुनिक, आरामदायी आणि प्रदूषणमुक्त प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
