राज्य स्तरावर ४६ हजार प्रकरणे प्रलंबित; ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या रिक्त पदांवरून ‘कॅग’चे ताशेरे

राज्यात ५० लाख ते २ कोटींपर्यंतच्या मूल्याच्या वस्तू किंवा सेवांच्या तक्रारी आयोगाकडे दाखल करता येतात. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार तक्रारींचा शक्य तितक्या लवकर निपटारा करणे अपेक्षित आहे. सर्वसाधारण प्रकरणांचा निकाल तीन महिन्यांत देणे अपेक्षित आहे. तर ज्यात वस्तूंची तपासणी वा चाचणी आवश्यक आहे, असा प्रकरणांचा पाच महिन्यांत निपटारा करण्याचे उद्दिष्ट कायद्यात आहे. मात्र, मंजूर पदे रिक्त राहिल्यामुळे प्रकरणांच्या निपटाऱ्यावर परिणाम होत असल्याचे कॅगच्या निरीक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. दुसरीकडे केंद्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडील वाढत्या प्रलंबित प्रकरणांवरून सर्वोच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारींच्या निपटाऱ्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

कॅगच्या निरीक्षणानुसार सर्वाधिक तक्रारी दाखल होत असलेल्या मुंबई मुख्य खंडपीठात सदस्यांची मंजूर पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. मुंबई मुख्य खंडपीठातील मंजूर तीनही न्यायिक सदस्यांची आणि दोनही गैरन्यायिक सदस्यांची पदे रिक्त होती. परिणामी प्रकरणांच्या निपटाऱ्यावर परिणाम होत असल्याचे कॅगने नमूद केले आहे.

कॅगच्या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार राज्य ग्राहक आयोगाचे मुंबई खंडपीठ स्थापना झाल्यापासून ५१,८१६ प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यापैकी ३३,६६१ प्रकरणांचा निपटारा झाला असून १८,१५५ प्रकरणे प्रलंबित होती. म्हणजेच मुंबई खंडपीठातील तब्बल ३५ टक्के प्रकरणे प्रलंबित होती. राज्यात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. मुंबईतील पदेही मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या शिवाय औरंगाबाद खंडपीठातील २९,७६६ पैकी ४,५७१, तर नागपूर खंडपीठातील १७,२१८ पैकी ३,०९६ प्रकरणे प्रलंबित होती. हे प्रमाण अनुक्रमे १५ आणि १७ टक्के इतके आहे. तर जिल्हा ग्राहक आयोगांच्या पातळीवर ४ लाख २ हजार २२ प्रकरणांपैकी ४६ हजार ५२ (११ टक्के) प्रकरणे प्रलंबित होती.

२०२३ नंतर लेखापरीक्षण नाही

माहिती अधिकाराखालील अर्जाला दिलेल्या उत्तरात आयोगाच्या १ मार्च २०१९ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीतील कॅग लेखापरीक्षण अहवालच देण्यात आले आहेत. त्यानंतर ३१ मार्च २०२३ नंतर कोणतेही लेखापरीक्षण झालेले नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या कालावधीत आयोगाचे अंतर्गत लेखापरीक्षणही विभागाकडून किंवा अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाकडून झाले नसल्याचे कॅगने नमूद केले आहे.

रिक्त पदे भरण्याची सूचना

मुंबई मुख्य खंडपीठातील रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी, अशी सूचना कॅगने केली आहे. त्यात आता आयोगाचे अध्यक्षपदही रिक्त झाले आहे. या पदाचा तात्पुरता कार्यभार वरिष्ठ सदस्य मुकेश शर्मा यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दखल

केंद्रीय तसेच राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडील प्रलंबित प्रकरणांची दखल सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी घेतली आहे. गुरूवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न आणि ग्राहकांच्या प्रलंबित तक्रारींवर प्रश्न उपस्थित करत केंद्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाला (एनसीडीआरसी) विस्तृत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.