मुंबईः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून महायुती सरकारने सोमवारी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून मतपेरणी करताना महापालिका, जिल्हा परिषदांसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून दिला. तसेच रस्ते, मेट्रो, सिंचन प्रकल्प आणि आरोग्य विभागासाठी मोठ्याप्रमाणात निधी देताना तब्बल ५७ हजार ५०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात मांडल्या. सरकारने मार्चमध्ये ४५ हजार ८९० कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यात आता ५७ हजार ५०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांची भर पडल्याने वित्तीय तूट एक लाख कोटींच्या पलिकडे गेली आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तीन महिन्यांपूर्वी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याचा ४५ हजार८९० कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र मुख्यमंत्री लाकडी बहिण आणि पायाभूत सुविधांच्या योजनांवरील खर्चवाढीमुळे तीन महिन्यातच सरकारच्या आर्थिक शिस्तीचा बोजवारा उडाला आहे. पवार यांनी आज विधिमंडळात रस्ते, मेट्रो, अपूर्ण सिंचन प्रकल्पास गती देणे, पायाभूत प्रकल्पांची निर्मिती आणि कुंभमेळ्यासाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ५७ हजार ५०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यामध्ये १९ हजार १८३ कोटी अनिवार्य तर ३४ हजार ६६१ कोटी कार्यक्रमांतर्गत आणि ३ हजार ६६४ कोटी रुपये केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्यासाठीच्या तरतूदीपोटी आहेत. स्थूल पुरवणी मागण्या ५७ हजार ५०९ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ४० हजार ६४४ कोटी रुपयांचा असल्याचे अर्थमंत्र्यानी सांगितले.
महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून नगरविकास विभागास १५ हजार ४६५ कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभागास ९ हजार ६८ कोटी, ग्रामविकास विभागास ४ हजार ७३३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यामध्ये महापालिकांसाठी ४ हजार २८९ कोटींचे सहाय्यक अनुदान, नगर परिषदांसाठी १५०० कोटींचे विशेष अनुदान, तर ३ हजार २२८ कोटी रुपये हे मेट्रो प्रकल्प, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा यांना मुद्रांक शुल्क अधिभार परताव्यापोटी दिले आहेत. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नागरी पायाभूत सोयीसुविधांसाठी १५०० कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांच्याकडून राज्य सरकारमार्फत सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोनसाठी २ हजार१८२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ठाणे- बोरीवली आणि आॅरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्ह परिसर भुयारी मार्गासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास ५०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. तर मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ १ हजार ५० कोटी, मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या बाह्य कर्ज आणि त्यावरील व्याज देण्यासाठी १५०० कोटी, मेट्रोच्या दुय्यम कर्जासाठी १७४० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
राज्यातील रस्ते व पुल बांधकामासाठी ६ हजार ५०० कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले असून त्यामध्ये रेवस- रेड्डी सागरी महामार्ग, पुणे चक्राकार मार्ग, जालना- नांदेड द्रुतगती महामार्गासाठी भांडवली अंशदानापोटी १५०० कोटी, नाशिक कुंभमेळा नियोजनासाठी १ हजार कोटी, अपुरे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १४०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
राज्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ३ हजार ४५८ कोटी रुपये पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत. अनुसूचित जातीसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी १०० कोटी तर बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेसाठी १०० कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी १५०० कोटी, रुग्णवाहिका खरेदीसाठी २०० कोटी आणि आधी असलेल्या रुग्नवाहीकेच्या खर्चासाठी १०० कोटी, आशा स्वयंसेविका आणि प्रवर्तकांसाठी ६६७ कोटी रुपये,अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी १२०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
परिवहन विभागासाठी विशेष अर्थसहाय्य म्हणून १ हजार कोटी, गोशाळांना अनुदान देण्यासाठी १० कोटी रुपये, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सात रुपये प्रमाणे अनुदान देण्यासाठी ४६ कोटी, मंंत्र्यांना आयपॅड देण्यासाठी दिड कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच वाईन उद्योगाला प्रोत्साहन आणि अर्थसहाय्य देण्यासाठी ३४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
