मुंबई : राज्यात कौशल्याधारित उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठामार्फत नवीन कौशल्य महाविद्यालये, कौशल्य संस्था, कौशल्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांना संलग्नता व मान्यता देण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करण्यात आली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून ही कार्यपद्धती लागू होणार आहे. नवीन संस्था सुरू करण्याची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पूर्ण करण्यात येणार असून, त्यासाठी पाच वर्षांचा बृहत आराखडा, ऑनलाइन अर्ज, कागदपत्रांची छाननी, प्रत्यक्ष तपासणी आणि निश्चित कालमर्यादेचे पालन बंधनकारक करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ अधिनियम, २०२१ आणि रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या पहिल्या परिनियमानुसार कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार नवीन कौशल्य महाविद्यालये, कौशल्य संस्था, कौशल्य केंद्रे आणि उपकेंद्रे सुरू करण्यासाठी विद्यापीठाने पाच वर्षांचा बृहत आराखडा तयार करणे आवश्यक करण्यात आला आहे. या आराखड्यात शैक्षणिक गुणवत्तेचे निकष, सर्वसमावेशक विकास, सामाजिक प्रासंगिकता आणि कौशल्याधारित शिक्षणाची गरज यांचा विचार करण्याबरोबरच आदिवासी, डोंगराळ आणि दुर्गम भागांना प्राधान्य देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
हा बृहत आराखड्याला महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाकडून मंजुरी घेऊन त्यानुसार विद्यापीठाने दरवर्षी नवीन संस्था आणि केंद्रे सुरू करण्यासाठी वार्षिक योजना तयार करायची आहे. विद्यापीठाच्या वार्षिक योजनेत समाविष्ट केलेल्या ठिकाणांसाठीच नवीन संस्था सुरू करण्याचे प्रस्ताव मागविण्यात येतील. बृहत आराखड्यात समाविष्ट नसलेल्या ठिकाणांसाठीचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. इच्छुक संस्थांनी विद्यापीठाकडे ऑनलाइन पद्धतीनेच अर्ज सादर करायचे आहेत. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक असेल.
इरादापत्रासाठी स्वतंत्र छाननी
प्राप्त अर्जांची तपासणी करण्यासाठी विद्यापीठाचे कुलगुरू आवश्यकतेनुसार छाननी समित्या नियुक्त करतील. समिती अर्ज आणि कागदपत्रांची पडताळणी करून अहवाल सादर करेल. पात्र संस्थांचे प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रांसह विद्यापीठाकडून शासनाकडे ३० नोव्हेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वी सादर केले जातील. शासनस्तरावरील छाननीनंतर अंतिम पात्र ठरलेल्या प्रस्तावांना पुढील वर्षी ३१ जानेवारीपर्यंत इरादापत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
अंतिम मान्यतेपूर्वी प्रत्यक्ष तपासणी
इरादापत्रातील अटी पूर्ण करणाऱ्या संस्थांना अंतिम मान्यतेसाठी स्वतंत्र अर्ज सादर करावा लागेल. हा अर्ज आणि अनुपालन अहवाल ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी विद्यापीठाकडून छाननी समित्या नियुक्त केल्या जातील. अंतिम मान्यतेसाठी पात्र ठरलेल्या संस्थांचे प्रस्ताव आणि अनुपालन अहवाल विद्यापीठाकडून शासनाकडे मे महिन्याच्या पहिल्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी सादर करण्यात येतील. त्यानंतर नवीन संस्था सुरू करण्याबाबतची परवानगी १५ जूनपर्यंत कळविण्याची तरतूद आहे.
कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरच संस्था सुरू करता येणार नवीन कौशल्य महाविद्यालये, कौशल्य संस्था, केंद्रे आणि उपकेंद्रांना दिली जाणारी मान्यता शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर असेल. ज्या शैक्षणिक वर्षासाठी संस्था सुरू करण्याची परवानगी मिळाली आहे, त्याच वर्षात संस्था सुरू करणे आवश्यक आहे. संस्था संबंधित शैक्षणिक वर्षात सुरू होऊ शकली नाही, तर पुढील शैक्षणिक वर्षात ती सुरू करणे बंधनकारक असेल. अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप रद्द झाल्याचे मानले जाईल.
