मुंबई : देशात साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊन किरकोळ बाजारात साखरेच्या दराने उसळी घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचा गाळप हंगाम ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. दुसरीकडे नोव्हेंबरपूर्वी हंगाम सुरू करणे शेतकरी आणि कारखान्यांच्या तोट्याचे असल्याची भूमिका कारखानदारांनी घेतली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून, या बैठकीत कारखान्यांची धुराडी कधी पेटणार याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊन ऑगस्टमध्ये साखरेचे किरकोळ बाजारातील दर ७० ते ७५ रुपये किलोंवर गेले होते. त्यानंतर सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे साखरेचे दर ५० ते ५५ रुपयांवर आले आहेत. आगामी दसरा आणि दिवाळी सणाच्या दरम्यान नवी साखर बाजारात येऊन पुरवठा सुरळीत व्हावा, दर नियंत्रणात रहावेत, यासाठी ऑक्टोबरपासून साखर हंगाम सुरू करावा, असा केंद्र सरकारचा आग्रह आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्याचा साखर हंगाम कधी सुरू करायचा, या बाबतचा निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी हंगामाचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह गाळप हंगामाशी संबंधित कृषी, सहकार मंत्र्यांसह साखर कारखान्यांच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थितीत राहणार आहेत.
कारखाने आणि सरकारचीही कोंडी
यंदा राज्यात मोसमी पावसाची मोठी तूट निर्माण झाली आहे. अपेक्षित पाऊस न पडल्यामुळे उसाची चांगली वाढ झाली नाही, त्यामुळे हंगाम ऑक्टोबरमध्ये सुरू केल्यास साखर उतारा आणि उसाच्या वजनात घट होणार आहे. साखर उतारा १ ते १.५ टक्क्यांनी कमी होणार आहे. त्यामुळे प्रति टन ४५० ते ५०० रुपयांचे नुकसान होणार आहे. तसेच उसाची पुरेशी वाढ न झाल्यामुळे वजनात १० ते १२ टक्के तूट निर्माण होऊन शेतकऱ्यांचे प्रति टन ३०० ते ३५० रुपयांचा आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यामुळे हंगाम ऑक्टोंबरपासून सुरू करणे सरकार, शेतकरी आणि कारखान्यांसाठी नुकसानकारक ठरणार आहे.
कारखाने, शेतकऱ्यांना अनुदान द्या
राज्यात साखरेचा गाळप हंगाम नोव्हेंबरपासून सुरू करणे सर्वांच्याच हिताचे आहे. ऑक्टोबरपासून सुरू केल्यास साखर उत्पादनात घट निर्माण होऊन कारखाने आणि शेतकऱ्यांचेही नुकसान होणार आहे. सरकारने नुकसानीपोटी कारखान्यांना प्रति टन ४५० ते ५०० रुपये आणि शेतकऱ्यांना ३०० ते ३५० रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोशिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष – बी. बी. ठोंबरे यांनी केली आहे.
