मुंबई: केद्र सरकारचे धरसोड धोरण आणि प्रतिकूल हवामानामुळे राज्यातील साखर उद्योग संकटात आला आहे. ऊस टंचाईमुळे कारखान्यांना सुमारे तीन हजार कोटींचे आर्थिक नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांची ऊस खरेदीपोटीची ४ हजार ३१५ कोटी रुपयांची एफआरपी (रास्त आणि किफायतशीर दर) थकली आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास ५० टक्के कारखाने कायमचे बंद होण्याच्या मार्गावर असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या उद्योगासाठी सरकारने पुनरुज्जीवन पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी विधानसभेत सत्ताधाऱ्यांकडूनच करण्यात आली.
राज्याच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) दिलीप वळसे पाटील यांनी राज्यातील साखर उद्योगाची कैफियत मांडताना अर्थकारणात ५५ ते ६० हजार कोटींची उलाढाल असलेला हा उद्योग राज्याला दरवर्षी ८ हजार कोटींचा महसूल देतो. ५० लाख ऊस उत्पादक शेतकरी, १० लाख ऊस तोडणी- वाहतूक कामगार आणि साखर कारखान्यात काम करणारे दीड लाख कर्मचाऱ्यांना साखर उद्योग मदत करतो. मात्र प्रतिकूल हवामान आणि केंद्र सरकारचे सतत बदलणारे धोरण यामुळे राज्यातील साखर उद्योग अडचणीत आल्याचे वळसे पाटील यांनी सांगितले.
यंदा राज्यातील ऊस उत्पादनात १५ टक्क्यांपर्यंत घट झाली असून, कारखान्यांचा गळीत हंगाम १०० दिवसांच्या आतच आटोपला आहे. यामुळे साखर उद्योगाला ३ हजार ३०० कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक फटका बसला असून शेतकऱ्यांची ४३१५ कोटी रुपयांची एफआरपी अद्याप थकीत आहे. इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या केंद्र सरकारने अचानक ७० टक्के कोटा धान्य आधारित इथेनॉलला देऊन साखर कारखान्यांवर अन्याय केल्याचा आरोपही वळसे-पाटील यांनी केला.
अडचणीतली साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी पंजाब सरकारने प्रती टन ६५० रुपये रुपये तर कर्नाटक सरकारने ५० रुपये प्रती टन ऊस अनुदान जाहीर केले आहे. राज्य सरकारनेही साखर उद्योगासाठी मदतीची घोषणा करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. राज्य सरकारने या उद्योगाला पुनरुज्जीवन पॅकेज न दिल्यास पुढील दोन वर्षांत ग्रामीण महाराष्ट्राचा कणा असलेली सहकारी साखर कारखानदारी बंद पडेल, असा इशारा त्यांनी दिला. राज्य सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील विसंगतीवर बोट ठेवताना २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीत मुद्दल आणि व्याजाच्या रकमेची स्पष्टता नसल्याने सेवा सोसायट्या संकटात येतील, असे त्यांनी सांगितले. तसेच आदिवासी विभागाच्या ‘अमृत आहार’ योजनेचा निधी २०५ कोटींवरून थेट ६२ कोटींवर आणल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
