मुंबई : राज्यातील साखर उद्योगाकडून सरकारला सुमारे आठ हजार कोटींचा महसूल मिळतो. तेव्हा साखर उद्योगाला राज्य सरकारने आर्थिक मदत करावी, अशी आग्रही मागणी साखर कारखानदारांच्या संघटननांनी मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. या प्रश्नावर लवकरच केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शहा यांची भेट घेण्यात येणार आहे.
साखर उद्योगाच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. राष्ट्रीय सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष पी.आर.पाटील, उपाध्यक्ष प्रकाश सोळंके, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील आदी उपस्थित होते.
राज्यातील साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेता येत्या गाळप हंगामाची व्यापक प्रमाणात सुरवात होण्याच्या दृष्टीने साखर कारखान्यांना शक्य ते आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात यावा. यासाठी मुख्य सचिवांनी राज्यस्तरीय समितीचे गठन करावे, त्यामध्ये सहकार, कृषी, वित्त विभागाचे सचिव, साखर आयुक्त, उद्योग सचिव आणि राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश करावा. या समितीने तातडीने साखर कारखान्यांना येणाऱ्या अडचणी, समस्यांचे स्वरुप, त्याच्या निवारणाचे उपाय, पर्यायी व्यवस्था या अनुषंगाने सखोल अभ्यास करुन अहवाल सादर करावा असे आदेश फडणवीस यांनी दिले. समितीच्या अहवालाच्या माध्यमातून साखर उद्योगासाठीचे पॅकेज तयार करता येईल. तसेच मोठ्या गुळ व खांडसारी प्रकल्पांकरिता राज्य सरकारची नियमन प्रणाली असणे आवश्यक आहे. यासाठीची नियमावली तयार करावी. त्याचा मसुदा येत्या पंधरा दिवसात सादर करावा असे आदेश देताना साखर कारखान्यांच्या अडचणी दूर करुन साखर उद्योगाच्या सक्षमीकरणासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
त्यासोबतच केंद्र शासनाकडून साखर उद्योगाला आवश्यक ते सहाकार्य, सवलती मिळण्याच्या दृष्टीने साखर कारखाना संघाच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासोबत तातडीने केंद्र शासनासोबत बैठकीची वेळ घेऊन चर्चा करण्यात येईल. राज्य शासनासोबतच केंद्राकडून ही साखर कारखान्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सहाय्य मिळवण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्न करेल अशी ग्वाही फडणवीस यांनी साखर कारखान्यांच्या शिष्टमंडळाला दिली.
सरकारने इथेनाॅल निर्मितीवर भर दिला. यानुसार राज्यात मोठ्या प्रमाणावर इथेनाॅलची निर्मिती करण्यात येते. पण त्यासाठी देण्यात येणारा भाव फारच कमी असल्याने त्यात वाढ करावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आल्याचे राष्ट्रीय सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात यावे, अशा काही मागण्या करण्यात आल्या. एफआरपीचा विषय सरकारने तातडीने सोडवावा अन्यथा राज्यातील साखर उद्योग अडचणीत येईल, अशी भीती साखर संघाने व्यक्त केली.
