ऊसतोड कामगारांची ५२० कोटींची फसवणूक, कारवाईचा कायदा मंत्रिमंडळ उपसमितीत रखडला

राज्यात ऊस तोडणी मुकादमांकडून मजूर, शेतकऱ्यांची आणि कारखान्यांची वर्षानुवर्षे कोट्यावधी रुपयांची फसवणूक होत आहे. उचल घेऊन ऊस तोड कामगार न पाठविणे, तोडणीसाठी अतिरिक्त पैशांची मागणी करण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशातून मजूर आणण्यासाठी मुकादम लाखो रुपयांची उचल घेतात,मात्र गळीत हंगामात मजूर पाठवत नाहीत, काही ठिकाणी तर मजूरांनाही पैसे न देताच मुकादन पसार होतात. एकूण १० हजार ७१९ मुकादमानी ५२० कोटींची फसवणूक केल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर ऊस तोडणी मुकादमांना लगाम घालण्यासाठी कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती.

पवार यांच्या आदेशानुसार सहकार विभागाने साखर कारखाने, वाहतूदार, मुकादम आणि ऊस तोड कामगार यांच्यातील उचल रक्कम वाटप व आर्थिक व्यवहारास कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा निर्णय घेतला. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक संमत करण्याचा विभागाचा प्रयत्न होता. मात्र मंत्रिमंडळाने या कायद्याच्या मसुद्यामध्ये काही सुधारणा करण्यासाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदामंत्री(गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास), वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, पर्यावरण, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्याचा समावेश असलेली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत केली. मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याचे आदेश दिले. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीच्या गेल्या सहा महिन्यात अनेक बैठका आयोजित करण्यात आल्या. मात्र बहुतांश बैठकांना सबंधित सदस्या मंत्रिच अनुपस्थित राहिल्याने निर्णय होऊ शकले नाहीत. काही मंत्र्यांना विधेकातील मुकादमांना नोंदणी बंधनकारक करण्याच्या तरतुदीला विरोध असून कारखान्यांवरही काही बंधने येणार असल्याने समितीवर दबाव येत असल्याने मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये एकमत होत नाही. त्यामुळे आता सदस्य मंत्र्यांकडून विधेयकातील तरतुदींबाबत लेखी म्हणणे मागविण्यात आले आहे. सबंधितांचे म्हणणे आले नाही तर त्याबाबत मंत्रिमंडळासमोर अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याबाबत सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या वेळोवेळी बैठका होत असून काही तरतुदींबाबत सदस्यांचे आक्षेप आहेत. ते दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात असून लवकरच अंतिम अहवाल मंत्रिमंडळासमोर आणून हा कायदा केला जाईल असे सांगितले.

कायद्यातील प्रस्तावित तरतूदी

प्रस्तावित कायद्यात कामगार, वाहतूकदार आणि मुकादम यांच्या नोंदणीसाठी एकच व्यासपीठ तयार करण्यात येणार असून मुकादम, ऊसतोड कामगार यांना नोंदणी सक्तीची करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकार एक पोर्टल विकसित करणार असून कामगार, मुकादम आणि वाहतूकदार यांच्यातील करार या पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक असेल. सर्व देयके बँकेमार्फत वेळेवर दिली जाणार असून ऊस तोड कामगारांना रोखीने नाही तर त्यांच्या बँकखात्यावरच पैसे देण्याचे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. कामगार, मुकादम आणि कारखाने यांच्यात काही वाद झाल्यास तो सोडविण्यासाठी आणि अपिलासाठी विशेष कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मुकादम म्हणून नोंदणीकरण्यासाठीच्या अटी अधिक कठोर करण्यात आल्या आहेत.

या कायद्याचे किंवा कराराचे उल्लंघन करणाऱ्या साखर कारखाना मालक, वाहतकदार किंवा मुकादम यांना पहिल्या उल्लंघनासाठी २५ ते ५० हजार, दुसऱ्या उल्लंघनासाठी ५० ते ७५ हजार किंवा कराराच्या रकमेच्या दुप्पट या पैकी जे जास्त असेल तेवढा दंड तसेच फसवणूक केल्यास किंवा चुकीची माहिती दिल्यास एक वर्षापर्यंत कारावास आणि ५० हजार दंड अशी शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे.