मुंबई: राज्याच्या तिजोरीवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी तसेच आर्थिक शिस्त पाळण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात कठोर पाऊल उचलण्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असले तरी गेल्या वर्षभरात राज्याची आर्थिक शिस्त कोलमडून पडल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात ११ हजार ९९५ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. त्यामुळे महायुती सरकारने गेल्या वर्षभरात मांडलेल्या पुरवणी मागण्याची आकारमान हे १ लाख ४४ हजार ७९० कोटींच्या घरात गेली असून ती मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत अधिक आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आज ११ हजार ९९५ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. यात ९ हजार ९०७ कोटींच्या मागण्या उद्योग, उर्जा विभागाशी सबंधित असून पाणी पुरवठा विभागाच्या १४३१ कोटींच्या मागण्यांचा समावेश आहे. सौर कृषिपंप योजनेसाठी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इव्हेस्टमेंट बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जाची रक्कम महावितरण कंपनीस हस्तांतरित करण्यासाठी ४ हजार ७९२ कोटी, कृषिपंप, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या वीज सवलतीसाठी ३ हजार ११२ कोटी, जलजीवन मिशन योजनेसाठी १४३१ कोटी, उद्योगांना प्रोत्साहन अनुदान देण्यासाठी ८०३ कोटी, शिवभोजन योजनेसाठी ५५ कोटी महाज्योती संस्थेसाठी २३ कोटी रुपयांचा निधी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवर नियंत्रण मिळविण्यात सरकारला यश आले असले तरी निवडणूक वर्षामुळे गेल्या वर्षभरात सरकारने मांडलेल्या पुरवणी मागण्यांचा आकडा दीड लाख कोटींच्या आसपास गेला आहे. सरकारने हिवाळी अधिवेशनात नागपूरमध्ये ७५ हजार २८६ कोटींच्या तर जूनमध्ये पावसाळी अधिवेशनात ५७ हजार ५०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. यात आज आणखी ११ हजार ९९५ कोटींच्या मागण्यांची भर पडली असून आर्थिक वर्ष २०२५-२६मध्ये १ लाख ४४ हजार ७९० कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. तर सन २०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षात हा आकडा १ लाख ३५ हजार ११३ कोटींच्या घरात गेला होता.
पुरवणी मागण्यांचे आकारमान वाढले
यंदाचा अर्थसंकल्प हा सुमारे सात लाख कोटींचा असून, पुरवणी मागण्या हा १ लाख ४४ हजार कोटींच्या झाल्या आहेत. मूळ अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्क्यांच्या तुलनेत पुरवणी मागण्या असाव्यात, असे संकेत असतात. पण यंदा पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण हे निकषांपेक्षा अधिक झाले आहे.
