मुंबई : राज्यात २०२२ मध्ये झालेल्या शिक्षक भरतीच्या सर्व निवड याद्या नव्याने जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाला दिला आहे. या निर्णयामुळे शिक्षक पात्रता परीक्षेत ५५ टक्के गुण मिळवून पात्र ठरलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांना गुणवत्तेच्या आधारे सर्वसाधारण प्रवर्गातील जागांवर संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तत्कालिन शिक्षण आयुक्तांनी जाहीर केलेल्या शिक्षक भरतीच्या निवड यादीमध्ये ५५ टक्के गुण मिळवून पात्र ठरलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेशास मज्जाव केला होता. याविरोधात काही शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
शिक्षक पात्रता परीक्षेत ५५ टक्के गुण असणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांचा खुल्या प्रवर्गाच्या गुणवत्तेमध्ये समावेश करण्यास मज्जाव केला होता. शिक्षण आयुक्तांनी अन्यायकारक पद्धतीने जाहीर केलेल्या या निवड यादीविरोधात विठ्ठल सरगर व राज्यातील सुमारे २०० याचिकाकर्ते यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने हा निर्णय देताना जितेंद्र कुमार विरुद्ध राज्य शासन आणि विकास संखाला विरुद्ध राज्य शासन या प्रकरणांचा आधार घेतला. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवार गुणवत्तेमध्ये पुढे असतील, तर त्यांना सर्वसाधारण प्रवर्गातील जागांवर संधी देणे आवश्यक आहे, असे या निर्णयांमध्ये नमूद करण्यात आले होते.
त्याचबरोबर, न्यायालयाने प्रदीप कुमार विरुद्ध राज्य शासन या प्रकरणातील स्टेट ऑफ इंडिया संदर्भातील निर्णय नाकारला. भरती प्रक्रियेच्या अवघ्या दोन दिवस आधी महाराष्ट्र सरकारकडून अचानक बदलण्यात आलेला निर्णय चुकीचा ठरल्याचेही स्पष्ट केले. या अचानक बदलामुळे अनेक पात्र उमेदवार वंचित होण्याची शक्यता निर्माण झाली.
नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत २०२२ च्या शिक्षक भरती प्रक्रियेतील सर्व याद्या नव्याने तयार कराव्यात, गुणवत्तेच्या आधारे उमेदवारांचे पुनर्मूल्यांकन करावे, पात्र मागासवर्गीय उमेदवारांना सर्वसाधारण प्रवर्गातील जागांवर समाविष्ट करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील हजारो उमेदवारांना दिलासा मिळाला असून अनेकांना नव्याने नोकरीची संधी उपलब्ध होणार आहे. हा निर्णय भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि समानतेच्या तत्त्वांना बळकटी देणारा ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते विठ्ठल सरगर, योगेश अहिरे, सुनील कांदे यांनी दिली.
शिक्षण विभागासमोर आव्हान
भरती प्रक्रिया पारदर्शक व न्याय्य पद्धतीने पूर्ण करावी, असे आदेश महाराष्ट्र सरकारला देण्यात आले आहेत. २०२२ च्या निवड याद्यांतील हजारो शिक्षक सध्या दोन वर्षे कार्यरत आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागासमोर आता सर्व याद्या पुन्हा तयार करण्याचे मोठे प्रशासकीय आव्हान उभे राहिले आहे. तसेच या निर्णयाची अमलबजावणी झाल्यास राज्यातील सुमारे ५ ते ६ हजार कार्यरत शिक्षकांना यादीबाहेर जावे लागण्याची शक्यता आहे.
