मुंबई : राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता जुलै २०२४ पासून ५० टक्क्यांवरून ५३ टक्के करण्यात आला. त्यामुळे शिक्षकांना घरभाडे भत्त्यातील थकबाकी मिळावी यासाठी राज्य सरकारने शालार्थ संकेतस्थळावर घरभाडे भत्ता थकबाकी हा टॅब उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा मागील दीड वर्षांची थकबाकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. परंतु राज्य सरकारने जुलै २०२१ पासून घरभाडे भत्ता लागू केला. मात्र त्यांना प्रत्यक्षात ऑक्टोबर २०२१ पासून वाढ देण्यात आली. त्यामुळे जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांची घरभाडे थकबाकी त्यांना मिळालेली नाही. त्यामुळे शिक्षक संतप्त झाले आहेत.
राज्य सरकारने जुलै २०२४ पासून शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दिलेला घरभाडे भत्ता थकबाकी टॅब शालार्थमध्ये उपलब्ध करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने २५ फेब्रुवारी रोजी दिले. त्यामुळे शिक्षकांना मागील सुमारे २० महिन्यांची थकबाकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र त्यापूर्वी जुलै २०२१ मध्ये घरभाडे भत्ता वाढविण्यात आला होता. ही वाढ २४ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली होती. मात्र राज्यातील शिक्षकांना शालार्थमध्ये टॅब उपलब्ध न केल्याने त्यांना प्रत्यक्षात थकबाकी ऑक्टोबर २०२१ पासून दिल्याने राज्यातील शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांच्या थकबाकीपासून वंचित राहावे लागले आहे.
याउलट राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुलै २०२१ पासून थकबाकी देण्यात आली. यासंदर्भात शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे वारंवार विनंती निवेदने पाठवून सुद्धा शिक्षण संचालक कार्यालयाने शिक्षकांची थकबाकी देण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे याबाबत शिक्षक विभागाने तातडीने निर्णय घेऊन थकबाकी द्यावी, अन्यथा शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येईल, तसेच विसरभोळ्या शिक्षण विभागाला ‘गजनी’ पुरस्काण्देण्यात येईल, असा इशारा शिक्षक महासंघाचे मुंबई कोकण विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी शिक्षण संचालकांना दिला.
दरम्यान, तत्कालीन शिक्षण संचालकांनी ९ मार्च २०२३ च्या आदेशान्वये राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालकांना याबाबत प्रत्येक विभागात किती शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा जुलै ते सप्टेंबर २०२१ या कालावधीतील घरभाडेभत्ता फरक मिळाला नाही याचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. थकीत देयकांना संचालनालयाची प्रशासकीय मान्यता घ्यावी, थकीत रकमेची मागणी अंदाजपत्रकात करावी, थकीत देयकांचा कालावधी एक वर्षांवरील असल्याने त्यांना प्रशासकीय मान्यता घेणे बंधनकारक आहे, असे निर्देशही शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत. तसेच यासंदर्भात माहिती मिळाल्यानंतर शालार्थमध्ये टॅब उपलब्ध करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल असे लेखी पत्र अनिल बोरनारे यांना दिले होते. मात्र त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही.
