मुंबई : राज्यातील शिक्षकांच्या प्रलंबित सेवाविषयक प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विविध शिक्षक संघटनांनी ९ जुलै रोजी राज्यव्यापी ‘शाळा बंद आंदोलन’ पुकारले आहे. या आंदोलनात सहभागी होणारे शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कापण्याचा निर्णय शिक्षण संचालनालयाने घेतला आहे.
शिक्षण संचालकांनी १४ मे रोजी पदोन्नती सदर्भात पत्र काढून शिक्षक संवर्गातून पदोन्नती देताना टीईटी पात्रता अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करून १ सप्टेंबर २०२५ रोजी टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे सध्या सुरू असलेली विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्र प्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदांची पदोन्नती प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्यात यावी, सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र असलेल्या शिक्षकांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार तातडीने पदोन्नती देण्यात यावी, तसेच शिक्षकांवर विविध अशैक्षणिक कामांचा मोठा बोजा असताना एसआयआरसाठी बीएलओ म्हणून केलेल्या नियुक्तीमुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनावर गंभीर परिणाम होत आहॆ. त्यामुळे शिक्षकांऐवजी स्वतंत्र यंत्रणा किंवा इतर प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी राज्यातील विविध संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
शिक्षकांच्या या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती शिक्षक सघटना, समन्वय समिती, शिक्षक महासंघ मुंबई व कोकण विभाग, शिक्षक समिती, खाजगी शाळा शिक्षक संघटना, माध्यमिक शिक्षक संघटना, कोल्हापूर शैक्षणिक व्यासपीठ आणि विविध शिक्षक संघटनांनी ९ जुलै रोजी सामूहिक रजा घेऊन ‘शाळा बंद आंदोलन’ पुकारले आहे.
त्यानुसार राज्यातील खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. शिक्षकांनी शाळा बंद आंदोलन पुकारले असले तरी विद्यार्थीहीत लक्षात घेता ९ जुलै रोजी कोणतीही शाळा बंद राहणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना शिक्षण संचालनालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ९ जुलै रोजी बंद राहणाऱ्या शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करावे, असे आदेशही शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण उपनिरीक्षक यांना दिल्या आहेत.
