शिक्षकांचे गुरुवारी राज्यव्यापी आंदोलन ; अशैक्षणिक कामे, टीईटी अटीविरोधात शिक्षक आक्रमक

शिक्षण संचालकांनी १४ मे २०२६ रोजी काढलेल्या पत्रानुसार विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदांसाठीच्या पदोन्नती प्रक्रियेत टीईटी किंवा सीटीईटी पात्रता अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे सेवाज्येष्ठ शिक्षकांवर अन्याय होत असून हे पत्र तत्काळ रद्द करावे, अशी प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत पात्रता मिळवण्याची मुदत असतानाही सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. याशिवाय शिक्षकांना बीएलओ आणि विशेष सघन मतदार यादी पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेसारखी अशैक्षणिक कामे देणे बंद करावी, संचमान्यता धोरण मागे घ्यावे आणि पदोन्नतीतील सर्व प्रकारचे अन्याय दूर करावेत आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन होत आहे. या आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेसह विविध शिक्षक संघटनांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेनेही आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. कार्यरत शिक्षकांवरील टीईटीची सक्ती, पदोन्नतीतील अन्याय, संचमान्यता धोरण आणि बीएलओ-एसआयआरसारख्या अशैक्षणिक कामांविरोधातील हा लढा आहे. राज्यातील सर्व शिक्षकांनी यात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष आमदार ज. मो. महाजन यांनी केले आहे.

वेतन कापले तरी आंदोलन होणारच

शिक्षक संघटना आक्रमक : शाळा बंद आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांचे एक दिवसाचे वेतन कापण्याचा इशारा शिक्षण संचालकांनी दिल्यानंतर शिक्षकांमध्ये त्याबाबत तीव्र पडसाद उमटत आहेत. शिक्षण संचालकांनी एक दिवसाचे काय महिन्याभराचे वेतन कापले तरी ‘शाळा बंद आंदोलन’ होणारच, असा इशारा शिक्षक महासंघ मुंबई व कोकण विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी दिला.

आंदोलनासाठी घेतलेल्या सामूहिक रजेचे वेतन कपात झाले तरी आम्ही फिकीर करणार नाही. प्रशासनाने वेतनकपातीचा आदेश काढून चालवलेल्या हुकूमशाहीचा आम्ही निषेध करतो. या आंदोलनामध्ये आमचे सर्व शिक्षक सामूहिक रजा घेऊन जिल्हास्तरावर निदर्शने करतील, तसेच मुंबईतील आझाद मैदानावर होणाऱ्या आंदोलनामध्येही ते सहभागी होतील, असे मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. विशाल कडणे यांनी सांगितले.