मुंबई : जनगणनेचे काम १ एप्रिलपासून सुरू झाले. त्यामुळे जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करू नये, असे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. राज्य सरकारने या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून सरसकट सर्वांच्याच बदल्या रोखल्या आहेत. परिणामी, राज्यातील विविध विभागांतील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या मोठ्या प्रमाणात रखडल्या आहेत. त्यामुळे सर्वच शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.
जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची बदली केल्यास त्याचा परिणाम जनगणनेच्या कामावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जनगणनेचे काम संपेपर्यंत या कामासाठी नियुक्त केलेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची बदली करू नये असे, असे आदेश केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या धोरणासंदर्भातील पत्र जारी केले. मात्र हे पत्र जारी करताना राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या पत्राचा चुकीचा अर्थ काढून सरसकट सर्व बदल्या स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य केंद्रप्रमुख असोसिएशनने दिली.
शिक्षक व केंद्र प्रमुखांवर अन्याय झाल्याची खंत
प्रत्यक्ष जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या प्रशासकीय कारणास्तव थांबवणे योग्य ठरू शकते. मात्र, इतर बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदल्यांचा मार्ग खुला ठेवणे आवश्यक होते. तसे न झाल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे. विशेषतः अतिदुर्गम आणि आदिवासी पेसा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या केंद्रप्रमुखांवर या निर्णयामुळे अन्याय झाल्याची खंत महाराष्ट्र राज्य केंद्रप्रमुख असोसिएशनने व्यक्त केली आहे.
बदली प्रकिया ३० जूनपर्यंत पूर्ण करा
ज्या संवर्गातील किमान एका कर्मचाऱ्याला जनगणनेचे काम देण्याचे आदेश दिले गेले आहेत, त्या संपूर्ण संवर्गाची बदली प्रक्रिया रद्द करण्याचे काम अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेने केले असून हा निर्णय अन्यायकारक आहे. तसेच जनगणनेच्या संदर्भाने बदली प्रक्रियेला अनुसरून राज्य शासनाने नुकतेच बदली प्रक्रियेतील सुधारणा अधिनियम प्रसिद्ध केले आहे. या अधिनियमाच्या आधारे राज्यातील रखडलेल्या बदल्या ३० जूनपर्यंत पूर्ण कराव्यात आणि बदली प्रक्रियेत अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य केंद्रप्रमुख असोसिएशनचे राज्य संघटक शकील बागवान यांनी केली.
शिक्षक व केंद्रप्रमुखांसाठी वेगळा नियम का ?
राज्यातील आदिवासी विभागांतर्गत असलेल्या, मात्र जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्ती केली नसलेल्या शिक्षकांच्या बदल्या या विभागाने केल्या आहेत. तसेच काही जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जनगणना कामाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांना वगळून उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे फक्त शिक्षक व केंद्रप्रमुखांसाठी वेगळा नियम का लागू केला जात आहे, असा प्रश्न संघटनेकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
