अवैध प्रवासी वाहतुकीवर आळा घालण्यासाठी कडक भूमिका घेणार; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या एक महिन्याच्या अहवालानुसार, राज्यात अवैध प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. अपेक्षित प्रमाणात कारवाई होत नसल्याची नोंद करण्यात आली असून, त्यामागील प्रमुख कारणे म्हणजे स्थानिक स्तरावर आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी न होणे, तसेच एसटी व आरटीओ विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे स्पष्ट झाले. विशेषतः एसटीकडून कारवाईसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या वाहनांचा काही ठिकाणी गैरवापर होत असल्याचे गंभीर निरीक्षण नोंदविण्यात आले.

काही ठिकाणी या वाहनांचा वैयक्तिक वापर केल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या. याशिवाय राज्यातील ५९ प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांपैकी केवळ २० कार्यालयांना एसटीकडून आवश्यक वाहन व मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याचे आढळून आले. दर १० दिवसांनी कारवाई अहवाल सादर करण्याचे निर्देश असताना अनेक ठिकाणी त्याचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले. काही भागात केवळ दिखाऊ कारवाई होत असल्याची नोंद करण्यात आली असून आरटीओ अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करणे अत्यावश्यक आहे. एसटीने उपलब्ध केलेल्या वाहनांचा वापर केवळ कारवाईसाठीच करावा आणि त्याचा कोणताही गैरवापर सहन केला जाणार नाही. तसेच आरटीओच्या सर्व ५९ कार्यालयांना आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देण्यासाठी एसटीने तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश सरनाईक यांनी दिले. प्रत्येक संयुक्त कारवाईचे छायाचित्र व लेखी अहवाल मुख्य कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, निष्क्रिय व जबाबदारी टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला.

याशिवाय, एसटीने बेकायदेशीर मार्ग व वाहनांची माहिती नियमितपणे संकलित करून आरटीओ विभागास देणे, संगनमत व गैरप्रकारांविरोधात स्वतंत्र चौकशी समिती नेमणे, तसेच जीपीएस आणि छायाचित्र तंत्रज्ञानाचा वापर करून कारवाई अधिक पारदर्शक करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. ही बैठक राज्यातील अवैध प्रवासी वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मतसरनाईक यांनी व्यक्त केले.