मुंबई : मोटार वाहन व पोलिस विभाग राबवित असलेली ई-चलन प्रणाली नागरिक व वाहनधारकाच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे. जबरदस्ती दंड वसूल करून जनतेची व वाहनधारकांची नियमबाह्यरितीने लूट करण्यात येत असल्याने राज्यातील वाहतूकदार येत्या ५ मार्चपासून आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनात ट्रक, टेम्पो, खाजगी ट्रॅव्हल्स, ऑटो, टॅक्सी, शालेय बस चालकही सहभागी होणार आहेत. यामुळे राज्यातील माल वाहतूकीसह प्रवासी वाहतूक विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. तसेच शालेय विद्यार्थ्यांनाही फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्र शासनाने १ ऑक्टोबर २०२० पासून मोटार वाहन कायदा कलम २११ ए व केंद्रीय मोटार वाहन नियम १६४, १६५ व १६७, तसेच १७ ऑगस्ट २०२० पासून १६७ ए अंमलात आणला आहे. यामधील तरतुदीनुसार ई-चलन जारी करण्यासाठी अनुसरावयाच्या पद्धतीची पोलिस विभाग व परिवहन विभाग ई-चलन देताना अंमलबजावणी करीत नसल्याचे निदर्शनास येत असल्याचा आरोप वाहतूक दारानी केला आहे.
वाहतूकदारांचा आक्षेप काय ?
ई-चलन देताना प्रामुख्याने वापरण्यात येणारी उपकरणे मान्यताप्राप्त नाहीत. ई-चलन दिल्यावर ताबडतोब संदेश पाठवला जात नाही. ई-चलन देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आलेले नाही. ई-चलनाची पावती मान्यता प्राप्त नाही. ई-चलनाच्या उपकरणाचे कॅलिब्रेशन होत नाही. ई-चलन देताना पुरावा कायद्यानुसार आवश्यक पुरावे नसताना दंड वसुली करण्यात येते. चलनासोबत जोडण्यात आलेले गुन्ह्याबाबतचे फोटो अस्पष्ट असतानाही दंड वसुली करण्यात येते.
वाहनधारकांना न्यायालयात प्रकरण चालविण्याची संधी देण्यात येत नाही. जनतेचा व वाहनधारकांचा संरक्षणाचा हक्क हिरावून घेतला जातो, प्रकरणे तीन महीने व सहा महिन्यांच्या आत न्यायालयात दाखल केली जात नाहीत. या गुन्ह्यांसाठी पुरेशी न्यायालये उपलब्ध नाहीत.
केंद्र शासनाने जानेवारी २०२६ मध्ये सुधारणा करून ४५ दिवसापर्यंत दंड न भरल्यास वाहन जप्त करण्याची तरतूद केली आहे. यामध्ये जनतेला न्यायालयात प्रकरण चालविण्याचा हक्क पूर्णपणे काढून घेतला आहे. ई-चलन पद्धत जनता व वाहनधारकांवर जबरदस्तीने लादून खोटे गुन्हे दाखल करून जबरदस्तीने दंड वसूल करण्याचा दबाव आहे.
मागण्या काय ?
– प्रवेश मनाई संदर्भातील अव्यवहार्य, अचानक लागू होणारे व वाहतूकदारांना अडचणीत टाकणारे निर्बंध रद्द करून व्यावहारिक व सुसंगत धोरण अवलंबण्यात यावे.
– सुरक्षिततेच्या नावाखाली वारंवार सक्तीने लादण्यात येणारी रेट्रो-फिटमेंटचा सर्वंकष पुनर्विचार व्हावा. अपघातग्रस्त किंवा आग लागलेल्या वाहनांच्या घटनांच्या आधारे तांत्रिक व निष्पक्ष चौकशी न करता नवीन रेट्रो-फिटमेंट सक्तीने लागू करू नयेत.
– वाहनतळ, प्रवासी चढ-उतारासाठी अधिकृत थांबे व माल चढ-उतारासाठी स्वतंत्र जागांची तातडीने व्यवस्था करावी.
– ऑटोमॅटिक टेस्टिंग सेंटर्स पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित नसताना योग्यता प्रमाणपत्रासंदर्भात निर्माण होणाऱ्या अडचणी तातडीने दूर कराव्यात.
– महामार्गावर अपघातग्रस्त वाहनांसाठी फायर टेंडर व आपत्कालीन सुविधा उपलब्ध कराव्यात.
– राज्यातील चेकपोस्ट बंद कराव्यात व रस्त्यांवर चालकांसाठी विश्रांती व आराम केंद्रांची उभारणी करावी.
येत्या सात दिवसांत वाहतूकदारांच्या मागण्याचा सकारात्मक विचार करण्यात आला नाही, तर येत्या ५ मार्चपासून राज्यातील सर्व वाहतूकदार राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन करतील. – प्रसन्न पटवर्धन, संयोजक, महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स कृती समिती
आंदोलनात कोण कोण असणार
ट्रक, टेम्पो, खाजगी ट्रॅव्हल्स, ऑटो, टॅक्सी, शालेय बस.
