मुंबईप्रमाणे पुणे, ठाण्यात स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करणार; कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याचे देवेंद्र फडणवीसांचे संकेत

आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनानिमित्त महाराष्ट्र राज्य सरकारी संघ आणि सहकारी महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने यशवंतराव चव्हाण केंद्रात आयोजिण्यात आलेल्या सहकार गौरव पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासकीय अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांना सहकार महर्षी, वारणाचे विनय कोरे यांना सहकार भूषण, भगिनी निवेदिता सहकारी बँकेच्या रेवती पैठणकर यांना सहकार रत्न, राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे दीपक पटवर्धन यांना सहकार गौरव, अण्णासाहेब सावंत नागरी सहकारी बँकेच्या अध्यक्षा शोभाताई सावंत यांना महिला सहकार शक्ती, सहकार क्षेत्रातील ज्येष्ठ नेते शिवाजीराव नलावडे यांना सहकार विभूषण पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले. तसेच विभागीय सहनिबंधक शहाजी पाटील, सहकार विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील, जिल्हा उपनिबंधक राजेश लव्हेकर यांना सहकार प्रेरणा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी यूडीसीपीआरमधील काही तरतुदींमुळे मुंबईबाहेर पुणे, ठाणे येथे स्वयंपुनर्विकास प्रकल्प राबविताना अडचणी येत असल्याचे यावेळी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर आपल्या भाषणात व्यक्त होताना मुख्यमंत्री म्हणाले, स्वयंपुनर्विकासाने मुंबईतील मराठी माणसाचे मोठ्या घराचे स्वप्न पूर्ण होत आहे. सहकारी गृहनिर्माण चळवळीला महाराष्ट्राने नवीन दिशा दिली आहे.

यूडीसीपीआरमधील नियमांमुळे मुंबईबाहेर स्वयंपुनर्विकास प्रकल्प राबविताना अडचणी येत असल्यास संबंधित कायद्यात अनुकूल बदल करून तेथील स्वयंपुनर्विकास करू इच्छिणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे जवळपास एक हजार प्रस्ताव सहकारी बँकांकडे प्रलंबित आहेत. ते लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांना केले.

महाराष्ट्रात लहान शेतकऱ्यांना जिल्हा सहकारी बँकाच पैसे देतात. व्यावसायिक, शेड्युल किंवा राष्ट्रीय बँका शेतकऱ्यांना केवळ नियम पाळायचे म्हणून कर्ज देतात. नागपूर, वर्धा या सारख्या ज्या ज्या ठिकाणी सहकारी बँका संपल्या, तेथे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्याचे प्रमाण ५० ट्क्क्यांवर आले आहे. म्हणूनच सरकार जिवंत राहिला पाहिजे. त्याबरोबरच शिस्तही राहिली पाहिजे. ज्यांनी ती पाळली नाही, त्यांनी स्वतसोबत लोकांनाही बुडविले. राज्य आणि केंद्र सरकार सहकार क्षेत्राच्या मागे ताकदीने उभे आहे, अशी हमी त्यांनी दिली. तसेच, विधिमंडळ अधिवेशन संपल्यानंतर सहकार क्षेत्राबरोबरच स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रश्नांवर बैठक घेऊन हे विषय मार्गी लावू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

सहकार क्षेत्राला शिक्षण निधी

राज्य सरकारी संघाला मोठी परंपरा आहे. संघाच्या माध्यमातून सहकाराला नवीन दिशा देण्याचा प्रयत्न आहे. त्याकरिता प्रशिक्षित कार्यकर्ते तयार होण्याकरिता पूर्वीप्रमाणे शिक्षण निधी सुरू करण्याकरिता महिनाभरात निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.