मुंबई : पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने आणि वेळेत पूर्ण व्हावी यासाठी सरकारने राज्यातील विकासकामे व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना आधार क्रमांकाच्या धर्तीवर ‘युनिक पायाभूत सुविधा आयडी’ देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेऊन दीड वर्ष उलटूनही या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही.
मुंबईसह राज्यात दळणवळण व्यवस्था मजबूत करण्यासह अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून अनेकविध प्रकल्प राबविले जात आहेत. मुंबई महानगरपालिकेसह म्हाडा, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी व अन्य यंत्रणांकडून मुंबईत विकासकामे केली जातात. तर महामुंबईत संबंधित पालिकांसह एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, सिडकोसह अन्य यंत्रणा पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवतात. एकाच परिसरात विविध यंत्रणांकडून प्रकल्प राबविले जातात तेव्हा कामाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता असते.
त्याचबरोबर संबंधित कामांची एकत्रित माहिती उपलब्ध नसल्यास एकाच स्वरूपाची कामे दोनदा किंवा तीनदा होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शासनाच्या निधीचा अपव्यय होण्याबरोबरच नागरिकांना त्रास सहन करावा लोगतो. या पार्श्वभूमीवर कामाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी, तसेच कामाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने २५ जानेवारी २०२५ रोजी एक शासन निर्णय प्रसिद्ध करत प्रत्येक विकासकामाला आधारकार्डच्या धर्तीवर स्वतंत्र युनिक आयडी देण्याचा निर्णय घेतला. या युनिक आयडीनुसार प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती एका केंद्रीकृत संगणकीकृत प्रणालीवर उपलब्ध होऊ शकते. त्यात प्रकल्पाचे स्वरूप, मंजूर व प्रत्यक्ष खर्च, निधीचा स्रोत, संबंधित विभाग किंवा संस्था, कंत्राटदार, कामाची सद्यस्थिती तसेच सुरुवात व पूर्णत्वाच्या तारखेची माहिती समाविष्ट करता येईल.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार पालिका, एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए, एमआयडीसी, म्हाडा, एमएसईडीसीएल व सार्वजनिक बांधकाम विभाग ही प्राधिकरणे, मंडळांच्या प्रकल्पांना युनिक कोड देणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्यापही या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. हा निर्णय अद्यापही कागदावरच आहे. त्यामुळे या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
