मुंबईः राज्यात नव्याने विकसित होत असलेल्या शहरांमध्ये २४ तास पाणी पुरवठा होण्यासाठी तसेच या शहरांमध्ये निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याच्या पुनर्वापरासाठी नगरविकास विभागाने तब्बल ६,५०० कोटी रुपयांची योजना विशेष योजना तयार केली आहे. जागतिक बँकेच्या साह्याने राबविण्यात येणाऱ्या योजनेच्या माध्यमातून शहरी पाणी व्यवस्थापनासाठी समग्र आणि शाश्वत उपाययोजना केल्या जाणार असल्याची माहिती नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
आजमितीस राज्यातील ४८ टक्के लोकसंख्या शहरी भागात वास्तव्यास असून या लोकसंख्येस १२ हजार ८७२ दशलक्ष लिटर प्रतिदिवस इतका पाणीपुरवठा होतो. शहरी भागामध्ये दररोज सुमारे ८ हजार ५२५ दशलक्ष लिटर सांडपाण्याची निर्मिती होते, परंतु केवळ ७४ टक्के म्हणजेच ६ हजार ३८९ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. तर प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्यापैकी केवळ १९ टक्के म्हणजेच १२७४ दशलक्ष लिटर प्रक्रिया केलेले पाणी पुनर्वापरासाठी वापरले जाते. त्यामुळे प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर वाढविण्यासाठी आणि शहरी भागात २४ तास चांगल्या पाण्याचा पुरवठा होण्यासाठी राज्य नागरी पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पुनर्वापर योजनेची आखणी करण्यात आली असून सुमारे ६ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेस नुकतीच मंत्रिमंडळानेही मान्यता दिली आहे.
यातील ७० टक्के म्हणजेच ४ हजार १५० कोटींचा निधी जागतिक बँकेच्या साह्याने उभारण्यात येणार असून त्यासाठी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. तर उर्वरित ३० टक्के म्हणजेच सुमारे २४०० कोटींचा निधी राज्य सरकार खर्च करणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून दीर्घकालीन जलसुरक्षा, सांडपाण्याचे संकलन करुन त्यावर शास्त्रीय प्रक्रिया व या पाण्याचा पुनर्वापर करुन वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेस चालना देण्यासाठी आणि यातून पर्यावरण संवर्धन करण्यावर योजनेत विशेष भर देण्यात आला आहे. विशेषतः प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा औदयोगिक, शेती आणि नागरी वापरासाठी पुनर्वापर वाढवून पिण्यायोग्य पाण्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात सांडपाणी वाहिन्या, पंपगृहे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येणार असून निधी उभारण्यासाठी म्युनिसिपल बाॅन्डस सारखे आर्थिक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
योजनेच्या पहिल्या टप्यात नाशिक महापालिका आणि कुळगाव बदलापूर, माणगाव, उमरेड नगरपरिषदांमध्ये सांडपाणी प्रकिया प्रकल्पात सुधारणा करण्यात येणार असून तेथील नदी प्रदूषण कमी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तर सोलापूर आणि नाशिक महापालिकेतील पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता सेवांची व्याप्ती आणि गुणवत्ता वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. भूसावळ आणि हिंगणघाट नगरपालिका क्षेत्रात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची व्याप्ती वाढवून प्रकिया केलेले उद्योगांना दिले जाणार आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजाणीसाठी आणि प्रकल्प तसेच महापालिकांची निवड करण्यासाठी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प समन्वय समिती तर मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सुकाणू समिती गठीत करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
