मुंबई: विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु नसते तेव्हा अभ्यागत, शासकीय अधिकारी, नागरीक यांना उपसभापती आणि उपाध्यक्ष कार्यालयाच्या परवानगीने इमारतीमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रवेश दिला जात असे. ३ सप्टेंबर पासून मात्र सभापती आणि अध्यक्ष यांच्या कार्यालयातील सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी सर्व अभ्यागतासाठी अनिवार्य करण्यात आली असून नव्या नियमावलीमुळे पीठासन अधिकाऱ्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे.
विधान परिषदेच्या सभापतीपदी आणि विधानसभेच्या अध्यक्षपदी भाजपचे अनुक्रमे प्रा. राम शिंदे आणि ऍड. राहूल नार्वेकर आहेत. तर उपसभापती पदी शिवसेनेचे (शिंदे ) सचिन अहिर आणि उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे (अजित पवार ) अण्णा बनसोडे आहेत. उपाध्यक्ष बनसोडे यांच्या दालनात बैठका मोठ्या संख्येने होत असतात. सोमवार, मंगळवार वगळता प्रतीदिन दोन शासकीय बैठका तरी उपाध्यक्षांच्या दालनात होतातच. तसेच उपासभापती सचिन अहिर मुंबईकर असल्याने त्यांच्या विधिमंडळातील दालनात अभ्यागतांची गर्दी असते.
या बैठकाच पीठासन अधिकाऱ्यांमध्ये संघर्षाचे कारण ठरल्या आहेत. सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्याकडे बैठकांचे प्रमाण तसे अत्यल्प आहे. विधिमंडळ आणि मंत्रालय परिसर हा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांच्या कुलाबा विधानसभा मतदारसंघात येतो. मात्र भाजपने विधिमंडळातील बैठकांसंदर्भात धोरण निश्चिती केल्याने अध्यक्ष नार्वेकर यांच्या दालनातील बैठकांचे प्रमाण अलीकडे तुरळक झालेले आहे. अहिर आणि बनसोडे यांच्या कार्यालयात विविध कामांसाठी येणाऱ्या अभ्यागतांची संख्या बरीच होती. उपाध्यक्ष बनसोडे यांच्या बैठकांमुळे शासकीय अधिकारी सुद्धा हैराण झालेले होते.
पिठासीन अधिकाऱ्यांच्या दालनातील शासकीय बैठकांची संख्या कमी करावी, असे उपसभापती आणि उपाध्यक्षांच्या खाजगी सचिवांना पिठासीन अधिकाऱ्यांकडून मध्यंतरी तोंडी सांगण्यात आले होते. तरी अभ्यागतांची संख्या काही कमी झाली नाही. शेवटी अध्यक्ष नार्वेकर आणि सभापती शिंदे यांनी अभ्यागतांच्या प्रवेशाच्या नियमावलीचे पत्र ३ सप्टेंबर रोजी जारी केले. त्यानुसार उपाध्यक्ष बनसोडे आणि उपसभापती अहिर यांच्याकडे येणाऱ्या अभ्यागतांना सभापती शिंदे व अध्यक्ष नार्वेकर यांच्या कार्यालयाची परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
याचा मोठा फटका बैठकांना येणारे शासकीय कर्मचारी – अधिकारी, तक्रारदार, कार्यकर्ते, पक्षाचे पदाधिकाऱ्यांना बसला आहे. उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी विधिमंडळाच्या चारी सचिवांना बोलावून या नियमावली वरून चांगलीच खरडपट्टी काढली होती. उपसभापती सचिन अहिर हे प्रवेशाच्या नियमावलीला कंटाळून मंत्रालयासमोरच्या शिवसेना भवनात लोकांच्या भेटी घेत आहेत. यासंदर्भात सचिन अहिर ‘लोकसत्ता’शी बोलताना म्हणाले की, मला मंत्रालयासमोर असलेला ‘पुरंदर’ बंगला नुकताच मिळाला आहे. त्याच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू आहे. ते काम झाल्यानंतर मी पुरंदरमध्ये बैठका घेणार आहे.
सुरक्षेची कठोर अंमलबजावणी:
विधिमंडळाची सुरक्षा पोलिसांच्या हाती आहे. 46 पोलीस येथे तैनात असून उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी देखरेख करतो. अधिवेशन नसतानाही अभ्यागतांना आधार व चेहरा स्कॅनिंग शिवाय प्रवेश दिला जात नाही. सुरक्षेची कठोर अंमलबजावणी होत असताना नव्या नियमावलीची गरज होती का, असा प्रश्न उपसभापती आणि उपाध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून विचारला जातो आहे.
सुरक्षेसाठी घेतला निर्णय
विधिमंडळ हे अतिसंवेदनशील ‘अ’ गटातले स्थळ आहे. नी:सत्र कालावधीत विधिमंडळ कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी यांच्या मौखिक आदेशावर अभ्यागत प्रवेश करत होते. सुरक्षेच्या दृष्टीने हे योग्य नाही. त्यामुळे सत्र कालावधीतल्या प्रमाणेच अभ्यागतांना नी:सत्र कालावधीतही प्रवेश देण्याचे धोरण मंडळाने निश्चित केले आहे. -ऍड. राहुल नार्वेकर, अध्यक्ष, विधानसभा
