मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषदेतील पाच सदस्यांचा कार्यकाळ डिसेंबर मध्ये संपणार असला तरी त्यांना पावसाळी अधिवेशनात निरोप देण्यात आला हिवाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस अगोदर हा कार्यकाळ संपत आहे. हिवाळी अधिवेशनात सभागृहातील राजकीय समीकरणे आणखी एकतर्फी झाल्याचे चित्र दिसणार आहे.वरिष्ठ सभागृह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विधान परिषदेत आता सत्ताधारी महायुतीचे संख्याबळ भक्कम असताना, विरोधी महाविकास आघाडीचा आवाज दिवसेंदिवस कमकुवत होत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
सध्या विधान परिषदेच्या ७८ जागांपैकी ५ राज्यपाल नियुक्त जागा रिक्त असून ७३ सदस्य कार्यरत आहेत. त्यापैकी भाजपचे ३५, शिवसेना शिंदे पक्षाचे १२ आणि अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ८ असे मिळून महायुतीकडे तब्बल ५५ सदस्यांचे संख्याबळ आहे. दुसरीकडे काँग्रेसचे ६, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरचे ५ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे ४ असे मिळून महाविकास आघाडीकडे केवळ १५ सदस्य आहेत.
काँग्रेसचे आमदार अभिजीत वंजारी यांच्या कार्यकाळाची समाप्ती हा विरोधी पक्षासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. राज्यातील विविध महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सरकारला सातत्याने धारेवर धरणारे आणि अभ्यासपूर्ण मांडणी करणारे सदस्य म्हणून त्यांची ओळख होती. काही दिवसांपूर्वी सचिन अहिर यांनी शिवसेना शिंदे पक्षात प्रवेश केल्यानंतर विरोधी पक्षाची ताकद आधीच कमी झाली होती. त्यात आता अभिजीत वंजारी यांच्या निवृत्तीमुळे विरोधी फळी आणखी कमकुवत झाल्याचे चित्र आहे.
सध्या विधान परिषदेत विरोधी पक्षाची भूमिका प्रभावीपणे मांडणाऱ्या सदस्यांमध्ये माजी विरोधी पक्षनेते ठाकरे पक्षाचे आमदार अंबादास दानवे, अनिल परब आणि काँग्रेसचे सतेज पाटील यांचीच नावे प्रामुख्याने घेतली जात आहेत. याउलट सत्ताधारी बाजूने प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, नीलम गोरे, मनीषा कायंदे, यांच्यासह अनेक सदस्य सरकारची भूमिका आक्रमकपणे आणि प्रभावीपणे मांडताना दिसतात.
विधान परिषद ही राज्याचे वरिष्ठ सभागृह मानले जाते. शासनाच्या धोरणांवर सखोल चर्चा, निर्णयांची चिकित्सा आणि लोकहिताचे प्रश्न ठामपणे मांडण्याची जबाबदारी या सभागृहावर असते. मात्र सध्याच्या संख्याबळामुळे सरकार अधिक मजबूत आणि विरोधक तुलनेने दुर्बळ झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे येत्या अधिवेशनात सरकारला प्रभावीपणे घेरण्याचे आव्हान विरोधी पक्षासमोर अधिक कठीण होणार आहे, लोकशाहीत सक्षम विरोधी पक्षाची भूमिका कशी निभावली जाते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
