मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी आणि दूरगामी राजकीय परिणाम साधणाऱ्या कर्जमाफी योजनेतील त्रुटींवरून वि विरोधकांसह शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधान परिषदेत सरकारला धारेवर धरले. त्यामुळे सर्वाधिक संख्याबळ असलेला भाजप चर्चेत एकाकी पडला होता.
सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी शेतकरी कर्जमाफी योजनेबाबत मांडलेल्या मुद्द्यावर मंगळवारी सविस्तर चर्चा झाली. त्याला उत्तर देण्याकरिता सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल अशी मंत्र्यांची फौजच बुधवारी परिषदेत उतरली होती. मात्र, आपण उपस्थित केलेल्या एकाही शंकेचे समाधान मंत्र्यांच्या उत्तराने न झाल्याने सदस्य पुन्हा आक्रमक झाले. अखेर तालिका सभापती प्रमोद जठार यांनी संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या विषयावर आपापल्या दालनात आमदारांच्या बैठका घेऊन हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असा निर्णय घेण्याची विनंती करत या चर्चेवर पडदा टाकावा लागला.
शिवसेनेचे (शिंदे गट) बच्चू कडू यांनी तर मंत्र्यांच्या भाषणात हस्तक्षेप करत उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवर उत्तर द्यावे, अशी मागणी केली. त्यावरून भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर आणि कडू यांच्यात जोरदार खडाजंगीही झाली.
मागील दोन कर्जमाफी योजनांकरिता सहा हजार कोटींची आवश्यकता असताना नवीन योजनेत त्याकरिता केवळ २०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, याकडे शिवसेना ठाकरे गटाचे अंबादास दानवे यांनी लक्ष वेधले. शिवाय व्याज सवलत योजनेकरिता सरकार पुरेशी तरतूद करत नाही, आदींसह ठिबक योजना, पिक विमा योजनेतील त्रुटींबाबत उत्तरे मिळाली नसल्याचे दानवे म्हणाले. दानवे यांची री ओढत कडू यांनी ही योजना ज्या मित्रा या संस्थेच्या अहवालावर आधारलेली आहे, त्यावरच आपल्या टीकेचा रोख वळवला.
समितीला अक्कल आहे का?
चालू वर्षातील कर्ज सवलत योजनेतील त्रुटींवर बोट ठेवत हे अफलातून नियम बनविणाऱ्या या परदेशी समितीला अक्कल आहे का, असा सवाल कडू यांनी केला. या योजनेवरून सरकारला आणि आम्हाला बाहेर शिव्या खाव्या लागत आहेत. अशा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमुळे आपले सरकार बदनाम होत असेल तर त्याला योग्य उत्तर देणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करत त्यांनी प्रोत्साहनाची अट ५० हजारावरून एक लाख केली गेली पाहिजे, अशी मागणी केली.
साचेबद्ध उत्तर नको
काँग्रेसचे सतेज पाटील यांनीही, आम्ही जे मुद्दे मांडतो आहोत, त्यांची उत्तरेच दिली जात नाहीत. मागील योजनांचे काय, यावर उत्तर मिळाले नसल्याचे दाखवून दिले. शेतकऱ्यांकडून ६७ रकाने असलेला अर्ज भरून घेतलेला असताना त्यांच्याकडून पुन्हा ओटीपी, केवायसी करून घेतले जात आहे. पण आमच्या या प्रश्नांना कर्जमाफी योजनेचा सरकारी आदेश वाचून दाखवत साचेबद्ध उत्तर दिले जात आहे, याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले.
केंद्राकडून कमी भाव- भावना गवळी
शिवसेनेच्या (शिंदे गट) भावना गवळी यांनी हळद, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडत, त्यांना योग्य हमी भाव देण्याची मागणी केली. या उत्पादनांना योग्य भाव मिळाल्यास त्यांना सरकारी कर्ज माफीची गरजच भासणार नाही. परंतु, राज्य सरकार ज्या हमी भावांची मागणी करते त्यापेक्षा कमी भाव त्यांना केंद्राकडून दिला जातो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
