राज्यातील प्रत्येक नागरिकाचे उत्पन्न वाढणार; काय आहे सरकारचा मास्टर प्लॅन

विकसित महाराष्ट्र व्हीजन २०४७च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी गठीत व्यवस्थापन नियामक मंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, तसेच मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित होते. नियोजन विभागाच्या प्रधान सचिव ए. शैला यांनी विकसित महाराष्ट्र मिशन डॉक्युमेंट अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

कोणतेही धोरण हे अनेकदा अंमलबजावणीच्या ठोस धोरणाशिवाय केवळ कागदावर राहते. त्यामुळेच विकसित महाराष्ट्र व्हीजन २०४७च्या राज्याच्याृ प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व्हिजन व्यवस्थापन नियामक मंडळाची स्थापना करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. प्रत्येक विभागासोबत सखोल चर्चा करुन सन २०३० पर्यंत साध्य करता येतील, अशा उद्दिष्टांचे स्पष्ट विभाजन करण्यात आले आहे. राज्याच्या विकासासाठी प्रगत जिल्ह्यांमध्ये नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे अधिक वेगाने वाढ करणे आणि मागासलेल्या ११ जिल्ह्यांमध्ये विकासावर भर देण्यात आला आहे.

त्यादृष्टीने विभागांनी कामे करावीत असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टीने काम करणे गरजेचे आहे. काही जिल्हे अजूनही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा मागे आहेत. हेच जिल्हे पुढील काळात राज्याच्या विकास वाढीचे प्रमुख केंद्र ठरू शकतात. त्यासाठी विभागांनी तयार केलेले कृती आराखडे हे केवळ महत्त्वाकांक्षी नसून ते अचूक, कालबद्ध, मुल्यमापण करण्याजोगे असणे आवश्यक आहे. चार वर्षांत १०० टक्के उद्दिष्टपूर्ती साध्य करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक विभागाने आपल्या कामाच्या स्पष्ट कालमर्यादा आणि निर्देशक निश्चित करावेत असे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.

या उपक्रमासाठी वेगळा मोठा निधी उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे सध्याच्या आर्थिक चौकटीतच काम करावे लागेल. त्यासाठी नव्या कार्यपद्धती स्वीकाराव्या लागतील. त्याचबरोबर, केंद्र सरकारच्या योजनांमधून जास्तीत जास्त निधी मिळवण्यासाठी विभागांनी सक्रिय प्रयत्न करावेत अशा सूचनाही फडणवीस यांनी दिल्या.

राज्यात निधीची कमतरता नसून योग्य प्रकल्प नियोजन आणि अंमलबजावणीचा अभाव आहे. विविध वित्तीय संस्था, जागतिक बँक यांसारख्या विविध स्रोतांमधून निधी मिळवण्यासाठी सक्षम आणि तयार प्रकल्प आवश्यक आहेत. तसेच कोणतेही धोरण केवळ जाहीर करून चालणार नाही तर सहा महिने आणि वर्षभरानंतर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम तपासला पाहिजे. धोरण निर्मिती आणि अमंलबजावणीच्या परिणामांचे मोजमाप आवश्यक आहे. यासाठी सर्व धोरणे मुल्यपामनाच्या निर्देशकांवर आधारित असावीत अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

.