मुंबई : राज्यात सुरू असलेल्या विशेष मतदार पुनर्रचना (एसआयआर) मोहिमेच्या अंमलबजावणीत अनेक व्यावहारिक अडचणी येत आहेत. ही प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट असल्याने यासाठी असलेली एक महिन्याची मुदत अपुरी पडत असल्याची बाब विधान परिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी निदर्शनास आणली असता यासंदर्भात भारतीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून मुदत सहा महिन्यांपर्यंत वाढविण्याची विनंती करण्यात येईल, अशी माहिती संसदीय कामकाजमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
सतेज पाटील यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी एकच बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) नियुक्त करण्यात आला आहे. एका बूथमध्ये साधारण हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक मतदार असतात. प्रत्येक मतदाराचा अर्ज भरून त्याच्या दोन प्रती तयार कराव्या लागतात. त्यातील एक प्रत मतदाराला द्यावी लागते, तर दुसरी प्रत बीएलओकडे ठेवावी लागते. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ आणि क्लिष्ट बनली असून, एका बीएलओवर मोठा कामाचा ताण पडत असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.
यावेळी शिक्षकांवर सोपविण्यात आलेल्या निवडणूक कामाचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शिक्षकांना नियमित शैक्षणिक कामकाजासोबत निवडणुकीची जबाबदारीही पार पाडावी लागत आहे. त्यामुळे शाळेचे अध्यापन आणि मतदार पुनर्रचना ही दोन्ही कामे एकाच वेळी करणे शिक्षकांसाठी कठीण होत आहे. त्यामुळे शिक्षकांऐवजी इतर विभागातील कर्मचारी किंवा स्वतंत्र मनुष्यबळ या कामासाठी नियुक्त करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महाविकास आघाडीच्या वतीने निवडणूक आयोगाला सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीची मागणी करणारे पत्र पाठविण्यात येणार असल्याची माहितीही सतेज पाटील यांनी सभागृहात दिली. या मोहिमेला काही दिवस उलटूनही राज्यात अपेक्षित प्रमाणात नोंदणी किंवा पडताळणीचे काम झालेले नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू असून, सध्याच्या मुदतीत संपूर्ण काम पूर्ण होणे शक्य नसल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. याशिवाय आवश्यक कागदपत्रे मिळविण्यात नागरिकांना अनेक अडचणी येत आहे. विशेषतः दुर्गम वाड्या-वस्त्या आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना आवश्यक दाखले, छायाचित्रे आणि इतर कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने अर्ज पूर्ण करण्यात अडथळे येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना अधिक वेळ मिळावा आणि प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी शासनाने व्यापक भूमिका घेण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावर उत्तर देताना संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी वस्तुस्थिती मान्य करताना बीएलओंवरील वाढता ताण आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील अडचणी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्यामार्फत भारत निवडणूक आयोगाला या प्रक्रियेची मुदत वाढविण्याबाबत पत्र पाठविले जाईल, अशी ग्वाही दिली.
