मुंबई: राज्यात सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल तपासणी मोहिमेअंतर्गत (एसआयआर) ज्या मतदारांच्या नोंदणी मध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत अशा मतदारांना सबंधित त्रुटी दूर करण्यासाठी येत्या शनिवार- रविवारी मतदान केंद्रात सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तर १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या नवमतदारांसाठी महाविद्यालयाच मतदार नोंदणी मोहिम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी दिली.
राज्यात सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल तपासणी प्रक्रियेत दावे व हरकती दाखल करण्याची मुदत १२ ऑक्टोबर पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तर प्राप्त नोटिसा, दावे व हरकती निकाली काढण्यासाठी १० नोव्हेंबर पर्यंतची मुदत देण्यात आली असून, राज्याची अंतिम मतदार यादी १६ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
मतदारांचा अल्प प्रतिसाद
या मोहिमेत जुळणी न झालेले मतदार किंवा तार्किक विसंगती आढळून आलेल्या एक कोटी २२ लाख मतदांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी मतदारांना आता मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याकडे जाण्याची आवश्यकता नसून नोटीस आणि त्याचे उत्तर वाॅट्सॲपवर पाठविण्याची मुभा देण्यात आली आहे. जुन्या मतदार यादीतील ज्या मतदारांचे नांव प्रारुप मतदार यादीत समिष्ट झालेले नाही अशा एक कोटी ५१ लाख मतदारांपैकी केवळ ३ लाख ९० हजार मतदारांनी गेल्या महिनाभरात नव्याने अर्ज दाखल केले असून यामध्ये नवमतदारांचाही समावेश आहे. नव्याने मतदार नोंदणीसाठी नागरिकांकडून मिळणारा अल्प प्रतिसाद लक्षात घेऊन राज्यातील मतदारांसाठी येत्या शनिवार- रविवारी मुंबईतील १० हजार मतदान केंद्रासह राज्यातील एक लाख ३०० मतदान केंद्रावर विशेष शिबिर आयोजित करण्यात आली आहेत. या ठिकाणी मतदारांना मतदार यादीतील आपले नांव, पत्ता यात सुधारणा करण्यासाठीचे अर्जही दाखल करता येतील. तसेच नवमतदार नोंदणीसाठी सर्व कनिष्ठ आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिबिर आयोजित करण्याचे आणि या शिबिराच्या माध्यमातून किती विद्यार्थ्यांची मतदार म्हणून नोंद झाल्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
दुष्काळ सवलती आचारसंहितेच्या कचाट्यात
राज्यात विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू झाली असतानाच राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाची परवानगी न घेताच दुष्काळ जाहीर करुन आचारसंहितेचा भंग केल्यारा आरोप होत आहे. राज्य सरकारने शनिवारी २६५ तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली आहे. या अंतर्गत विविध १२ प्रकारच्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय हा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेशिवायच काढण्यात आल्याचे आता समोर आले आहे. दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत आयोगाची परवानगी मागण्यासाठी सरकारने पाठविलेला प्रस्ताव आयोगाकडे प्रलंबित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
