मुंबई : राज्यातील संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने पाण्याच्या वापरावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. १६ ऑक्टोबरपासून राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाने दिले आहेत. पाणीटंचाईची परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्यास कपातीचे प्रमाण वाढविण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. आगामी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी धरणांमधील पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्यात येणार आहे. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी ही माहिती दिली.

अल-निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे पर्जन्यमानात घट होण्याची शक्यता आणि मर्यादित जलसाठा लक्षात घेऊन सरकारने खबरदारीचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील २८४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, ग्रामीण भागातही पाणीटंचाईची तीव्रता वाढत आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा वापर प्राधान्यक्रमानुसार करण्याचे निर्देश सर्व संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

धरणांमधील पाण्याचे नियोजन करताना सर्वप्रथम पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यात येईल. त्यानंतर जनावरांसाठी आणि घरगुती वापरासाठी पाणी राखून ठेवले जाईल. औद्योगिक वापर आणि चारा व बी-बियाणे कार्यक्रमासाठी आवश्यक पाण्याचे नियोजन केल्यानंतर उपलब्ध साठ्याचा आढावा घेऊन शेतीसाठी पाणी देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. कमी पाणी लागणाऱ्या रब्बी पिकांना प्राधान्य दिल्यानंतरच अन्य रब्बी आणि बारमाही पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

बाष्पीभवन, गाळ आणि अनधिकृत पाणीउपसा विचारात घेऊन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण कायम ठेवण्याचे नियोजन आहे. प्रत्येक धरणात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन साठा राखण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. अत्यंत गरज भासल्यास तांत्रिक तपासणीनंतर मृतसाठ्यातील पाणी वापरण्याचाही विचार केला जाईल.

पाणीगळती रोखण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशेष मोहीम राबवावी लागणार आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेले पाणी उद्याने, बांधकाम आणि धुलाईसाठी वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. औद्योगिक क्षेत्राला एकूण पाणीवापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

दरम्यान, धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणीउपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके गस्त घालणार आहेत. बेकायदा उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई करून पंप आणि संबंधित साहित्य जप्त केले जाणार आहे. उन्हाळ्यापर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता टिकविण्यासाठी पाणीकपात, पुनर्वापर आणि काटकसरीचे नियोजन कितपत प्रभावी ठरते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.