वाईन उत्पादकांना खूषखबर ! द्राक्ष वाईनप्रमाणे सर्व फळांच्या वाईनला प्रोत्साहन अनुदान ; सरकारची घोषणा, कोकण व विदर्भातील शेतकऱ्यांना फायदा

राज्यातील वाईन उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून २००९ पासून व्हॅटचा परतावा अनुदान म्हणून दिला जातो. असा परतावा ३५ द्राक्ष वायनरीजना मिळत असून तो वार्षिक १ ते २० कोटी रुपयांपर्यंत आहे. पालघर जिल्ह्यात चिकू, नाशिक जिल्ह्यात जांभुळ, सातारा स्ट्राॅबेरी, रायगड मध्ये आंबा आणि पुणे जिल्ह्यात मधापासून वाईन बनवणारे उद्योग आहेत. मात्र केवळ द्राक्ष वायनरीजना अनुदानाचा निर्णय होता. महाराष्ट्र फळ वाईनरीजचा जन्मदाता असूनही वाईनमध्ये शासनाकडून भेदभाव केला जात होता.

भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत शनिवारी यासदंर्भात तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, प्रचलित वाईन उद्योग प्रोत्साहन योजनेत द्राक्षांपासून वाईन उत्पादित करणाऱ्या घटकांसोबत राज्यात उत्पादित फळे, फुले व मध यापासून वाईन उत्पादन करणाऱ्या घटकांचा समावेश करुन एकात्मिक धोरण बनवले जात आहे. या सर्व घटकांना प्रोत्सहन अनुदान देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे.

द्राक्षांच्या राज्यात ६० वायनरी असून त्या वार्षिक १ कोटी ५० लाख लिटर उत्पादन घेतात. इतर फळांच्या १० वायनरी असून वार्षिक ५ लाख लिटर त्यांचे उत्पादन आहे. मध वायनरी दोन असून त्या ५० हजार लिटर उत्पादन करतात. द्राक्ष आणि उर्वरित वाईनच्या उत्पादन शुल्कातही राज्य शासनाचा भेदभाव अनेक वर्षे चालू होता. २०२० पासून मात्र सर्व वाईनवर १० रुपये प्रति बल्क लिटर असे समान उत्पादन शुल्क आकारले जाते आहे.

द्राक्ष वायनरीजना २०१० मध्ये प्रोत्साहन अनुदान म्हणून दिले जाऊ लागले. त्याचा लाभ द्राक्ष वायनरी उद्योग भरभराटीस येण्यात झाला. आज अनुदानाची रक्कम वार्षिक १०७ कोटींवर गेली आहे. राज्याचे उद्योग संचालनालय हे अनुदान देत असून पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी हे धोरण राबवले जात आहे, असा आरोप कोकण व विदर्भातील शेतकरी अनेक वर्ष करत होते.

युरोपियन युनियनबरोबर भारताने केलेल्या करारांमुळे प्रीमीयम वाईन आयात होणार आहे. दुसरीकडे द्राक्ष वगळता फळ, फूल व मध वाईन उत्पादक अस्तित्वासाठी झगडत आहेत. प्रोत्सासह अनुदानाशिवाय हा उद्योग निर्यातक्षम होणार नाही.- प्रियंका सावे, हील झील वाईन्स