मुंबई : द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांना दर मिळावा तसेच द्राक्षांच्या पर्यायी उत्पादनास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी द्राक्षापासून निर्मित वाईनरीनी शासनाला जमा केलेल्या मूल्यवर्धीत कराच्या परताव्याची चालू वर्षातील रक्कम प्रोत्साहन अनुदानापोटी उद्योग विभागाने मंगळवारी मंजुर केली. या अनुदानाचा राज्यातील ३१ वाईनरींना लाभ मिळणार आहे.

राज्याने २००१ मध्ये द्राक्ष प्रक्रिया उद्योग धोरण जाहीर केले. त्यानुसार वाईन उद्योगांना त्यांनी विक्री केलेल्या वाईनवर जो २० टक्के मूल्यवर्धीत कर भरला जाईल, त्यातील १६ टक्के परतावा दिला जातो. वर्षाला सुमारे ४४ कोटी रुपये उद्योग विभाग असे प्रोत्साहन अनुदान देते. मंगळवारी ८ कोटी ८० लाख रुपयांच्या परताव्याच्या रकमेस मंजुरी दिली असून त्याचा राज्यातील ३१ वाईनरींना लाभ होणार आहे.

या ३१ वाईनरींमध्ये सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील प्रत्येकी २ वाईनरी असून बाकी २७ वाईनरी या एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. अनुदान मिळालेल्या वाईनरींनाचा मोठा वाटा नाशिकच्या सुला विनियार्डचा आहे. महाराष्ट्रात वाईन द्राक्षाखाली ३२०० हेक्टर क्षेत्र असून उत्पादन ६०,००० टन आहे. महाराष्ट्रात ५८ वाईनरीज कार्यरत असून या उद्योगात आजतागायत ३२८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झालेली आहे.

द्राक्ष उत्पादकांना झुकते माप :

राज्यात द्राक्षाप्रमाणे जांभूळ, आंबा, काजू बोंड, चिकू, फणस, कोकम इत्यादी फळांपासून वाईन निर्माण केली जाते. मात्र मूल्यवर्धीत कराच्या रकमेचा परतावा केवळ द्राक्षापासून निर्मित वाईन उद्योगांना दिला जातो.  शासनाने सर्व प्रकारच्या वाईनला प्रोत्साहन अनुदान द्यावे यासाठी गेल्या चार वर्षापासून कोकणातील वाईन उद्योजक पाठपुरावा करत आहेत. वर्ष २०२५ च्या अर्थसंकल्पीय विधिमंडळ अधिवेशनात उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी द्राक्षाप्रमाणे सर्व फळांपासून निर्मित वाईनरींना प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. मात्र सदर घोषणा अजूनही प्रत्यक्षात आलेली नाही.

वाईन उद्योगाचा कळवळा:

काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात वाईन पेय सुपर स्टोअर्स मध्ये विकण्याला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र विरोधी पक्षांनी  विरोध केल्यावर उत्पादन शुल्क विभागाने त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. बहुतांश सूचना या सुपर स्टोअर्समध्ये वाईन विकण्यास पाठिंबा दिलेल्या होत्या. तरीसुद्धा हा निर्णय राज्य सरकाराने प्रलंबित ठेवलेला आहे.

वाईनरी आरोपाच्या घेऱ्यात : वाईन निर्मितीमधील काही कंपन्या प्रत्यक्षात वाईनची विक्री न करता विक्री केल्याची कोटी कागदपत्रे तयार करतात. आणि मूल्यवर्धित कराचा परतावा प्रोत्साहन अनुदान म्हणून कोट्यवधी रुपयांमध्ये मिळवतात, असा आरोप कोकणातील वाईन उत्पादक करत आहेत.