मुंबई : पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत उल्लेखनीय काम केल्या बद्दल महाराष्ट्राला राष्ट्रीय पुरस्कारने सन्मानित करण्यात येणार आहे. केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने २४ आणि २५ ऑगस्ट रोजी इंडिया हॅबिटॅट सेंटर, नवी दिल्ली येथे दोन दिवसीय मेळावा, चर्चासत्र आयोजित केले आहे. यामध्ये देशातील सर्व राज्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी केलेल्या राज्यांचा, जिल्ह्यांचा, जिल्हा संसाधन व्यक्ती यांच्या उल्लेखनीय कार्याचा या ठिकाणी गौरव केला जाणार आहे.
देशात प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना सन २०२१ – २२ पासून सुरू करण्यात आली. कृषी प्रक्रिया क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी आहेत, ही प्रक्रिया योजना राबवण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात आघाडीवर आहे. या योजनेच्या अंतर्गत राज्यात ३१,७४६ प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. महिला उद्योजकांचे मंजूर प्रकल्प १७,७८६ आहेत, ज्याचे एकूण मंजूर प्रकल्प मध्ये ५६ टक्के प्रमाण आहे. या प्रक्रिया उद्योगातून जवळपास प्रत्यक्षरीत्या २.६४ लाख तर अप्रत्यक्षरीत्या ७.९२ लाख मनुष्य दिवस असे, एकूण १०.५६ लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती झाली आहे.
प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून साधारणता १८ लाख मेट्रिक टन प्रक्रिया क्षमता निर्माण झाली आहे. राज्यातील प्रकल्पांचे एकूण गुंतवणूक मूल्य साधारणतः ३१३५ कोटी रुपये असून, आतापर्यंत ७१५ कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. या मंजूर प्रकल्पांमध्ये तृणधान्य, मसाले, कडधान्य, भाजीपाला, दुग्धोत्पादने , फळ प्रक्रिया, तेलबिया याचा प्रमुख समावेश आहे. राज्यातील उत्कृष्ट कार्य केलेल्या अहिल्यानगर व छत्रपती संभाजी नगर या जिल्ह्यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान केला जाणार आहे.
योजनेच्या माध्यमातून अशी केली जाते मदत
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजनेमध्ये प्रक्रिया उद्योजकांना वैयक्तिक किंवा गटाच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योग उभारणाऱ्या उद्योजकांना प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के रुपये १० लाख पर्यंत अनुदान देण्यात येते. शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योग निर्माण करणारांना प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के रुपये ३ कोटी पर्यंत अनुदान देण्यात येते. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती प्रकल्पांतर्गत महिला गटांना रुपये ४ लाख पर्यंत बीज भांडवल देण्यात येते.
प्रक्रिया उद्योजक यांनी या प्रकल्पात नोंदणी केल्यानंतर त्यांना तीन दिवसाचे मोफत प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रक्रिया उद्योजक यांना त्यांचा प्रकल्प अहवाल तयार करणे बँकेमार्फत कर्ज मंजुरीसाठी ‘जिल्हा संसाधन व्यक्ती (डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन) मार्फत लाभार्थ्यांना योजनांचे नियम, प्रक्रिया आणि लाभांविषयी सविस्तर माहिती देणे, त्यांना विनामूल्य मदत करण्यात येते. ते जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक लाभार्थी किंवा समुदाय यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात. राज्य, देश पातळीवरील विविध प्रदर्शनांमध्ये उद्योजकांना त्यांचा उत्पादित मालाची विक्री, प्रदर्शित करण्यासाठी योजनेतून सहकार्य करण्यात येते. प्रक्रियायुक्त मालाचे प्रभावी विपणन करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणालीच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करण्यात येते.
